अधिकारियों के न पहुंचने पर सफाई आयोग की बैठक स्थगित

उत्तर प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य छाया देवी की बैठक की सूचना एक सप्ताह पूर्व विंध्याचल अष्टभुजा डाक बंगले में करने को नगर पालिका ,नगर निगम, नगर पंचायत, स्वास्थ्य ,जलकल, परियोजना अधिकारी, डूडा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण सहित 24 विभागों को सूचना मिली थी लेकिन कोई भी अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं हुआ। छाया देवी ने बताया कि इस कार्यक्रम के एक हफ्ते पहले प्रोटोकॉल जारी होकर सभी को सूचना दी गई थी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के शोषण उनकी समस्याओं को सुनना एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों से बातचीत कर हल निकालना लेकिन अधिकारियों के नाम पहुंचने से यह स्पष्ट होता है जातिगत भेदभाव के कारण एवं उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने का पूरा प्रयास अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। इस घटना के 15 दिनों के बाद फिर से एक बार बैठक लिया जाएगा और यदि फिर से बैठक में अधिकारी सम्मिलित नहीं होते तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष इस बात को रखकर कार्यों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी। सदस्य छाया देवी ने बताया कि विभागों के चपरासी मुंशी एवं छोटे कर्मचारियों को बैठक में भेजकर अधिकारियों के तानाशाही रवैया पता चलता है।
उधर, उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ के जिला इकाई के पदाधिकारियों ने आयोग के सदस्य को आठ सूत्री मांग पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की। कहा गया कि नगर पालिका में कार्यरत सफाई कर्मचारी एवं उनके परिवार पालिका की जमीन पर वर्षों से कच्चा मकान झोपड़ी बनाकर रहते हैं। इनको पालिका भूमि का मालिकाना हक दिलाने एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत धन सुकृति कर निर्माण कराने की अनुमति मिले। अन्य बिंदुओं पर भी कार्रवाई की मांग की गई। पत्रक देने वालों में सुरेश चंद धानुक, दुर्गेश वाल्मीकि, एनआर बाल्मीकि, दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव, अमरेश सोनकर, सुधीर कुमार, आशीष कुमार सुदर्शन, पप्पू लाल आदि थे। अध्यक्ष कर्मचारी संघ