भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर भाजपा को कोसा

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बड़े औद्योगिक घरानों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ पहुंचाने की नीयत से अध्यादेश लाकर परिवर्तन करने का प्रयास कर रही है।

उन्होंने पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान की समीक्षा भी की। साथ ही 12 मार्च को प्रस्तावित प्रदेशव्यापी प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंपी।
सह प्रभारी राना गोस्वामी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा सदस्यता अभियान 28 फरवरी को समाप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि 2013 में किसानों के हित में यूपीए सरकार द्वारा संसद में अध्यादेश पारित किया गया था।

भूमि अधिग्रहण बिल को भाजपा सरकार द्वारा बड़े औद्योगिक घरानों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ पहुंचाने की नीयत से अध्यादेश लाकर परिवर्तन करने का प्रयास किया जा रहा है।

कांग्रेसजन पूरे जनपद की खस्ताहाल सड़कों, बिजली, पानी, खाद जैसी समस्याओं को लेकर 12 मार्च को प्रदर्शन करेंगे। महासचिव जितेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि ब्रिटिश हुकुमत द्वारा जमीन और प्राकृतिक संपत्ति पर अपना एकाधिकार जमाने के लिए सन 1894 में भूमि अधिग्रहण बिल लागू किया गया था।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रामयज्ञ द्विवेदी और प्रदेश सचिव अभिषेक शुक्ला ने कहा कि जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस द्वारा अभियान चलाया जाएगा। जिलाध्यक्ष गिरीश त्रिपाठी ने कहा कि सदस्यता अभियान को कांग्रेसजन 28 फरवरी तक पूरा कर लें।