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आवास विकास निर्माण निगम पर प्राथमिकी के निर्देश

Thu, 21 Oct 2021 12:39 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 21 Oct 2021 12:39 AM IST
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Instructions for FIR on Housing Development Construction Corporation
मिर्जापुर। पथरहिया स्थित मंडलायुक्त कार्यालय के सभागार में बुधवार को मंडलीय समीक्षा बैठक में कार्यदायी संस्था आवास विकास निर्माण निगम पर कार्य में लापरवाही बरतने पर प्राथमिकी दर्ज करने का मंडलायुक्त ने निर्देश दिया। इसके साथ ही सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता को शोकाज नोटिस दिया गया।
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कार्यदायी संस्था आवास विकास निर्माण निगम को कार्य में लापरवाही बरतने पर एफआईआर करने एवं ब्लैक लिस्ट करने का मंडलायुक्त ने निर्देश दिया। साथ ही बैठक में अनुपस्थित रहने पर विभागीय कार्रवाई भी की। अधीक्षण अभियन्ता सिचाई को निर्माण कार्य में लक्ष्य आवंटन के सापेक्ष लापरवाही बरतने पर शो काज नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। भू-जल संरक्षण के अन्तर्गत लघु सिचाई में लक्ष्य और उपलब्धि दोनों प्रगतिहीन होने पर कड़ी फटकार लगाते हुये इनको मुख्यालय लखनऊ से संबद्ध करने की बात कही। बिजली विभाग की समीक्षा में झटपट पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण का निर्देश दिया गया। लोक निर्माण विभाग और सेतु निगम की समीक्षा करते हुये तीव्र गति से कार्य करने के लिए कहा। पशु पालन विभाग की समीक्षा में संरक्षित गोवंश तथा पशुओं का टीकाकरण एवं ईयर टैगिंग को शत प्रतिशत करने का निर्देश दिया गया। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए पुरूष नसबन्दी, आयुष्मान कार्ड, चिकित्सा मोबाइल टीम, एम्बुलेंस की समयसीमा, आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय का भुगतान पर बल दिया गया। मंडल के तीनों मुख्य विकास अधिकारी को महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण, आयरन गोली आदि बिन्दुओं पर विशेष कार्यदल गठित करते हुए औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया। आपरेशन कायाकल्प, ग्राम विकास विभाग की समीक्षा में पीएम व सीएम आवास की प्रगति की जानकारी ली। पंचायती राज विभाग के अलावा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, कौशल विकास कार्यक्रम की भी समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिया। श्रमिक पंजीयन में भदोही की खराब स्थिति के कारणों और भदोही में सहायक श्रमायुक्त के न बैठने पर अपर आयुक्त श्रम से जवाब मांगा। राजस्व विभाग की समीक्षा में कर- करेत्तर, राजस्व वादों का निस्तारण सहित राजस्व संग्रह एवं वसूली पर जोर दिया।
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