महाहड़ताल के दूसरे दिन भी शिक्षक- कर्मचारियों ने दिखाई अपनी ताकत

कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित सभा में मंच के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने कहा कि सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए दो माह का समय मांगा जो उनको दिया भी गया लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। यदि सरकार समझती है कि एस्मा जैसे हथकंडों को अपना कर आंदोलनों को रोका जा सकता है तो यह उसकी भूल है। संयोजक लल्लू तिवारी ने कहा कि सरकार बिना कर्मचारियों के एक कदम नहीं चल सकती। फिर भी यह सरकार हमारे हक पर डाका डाल कर बैठी है। संगठन के प्रांतीय उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने कहा पुलिस विभाग हो या कोई और विभाग सभी को पुरानी पेंशन चाहिए। संजय सिंह, श्रीकांत जायसवाल, राजेंद्र यादव, पवन कुमार त्रिपाठी, राजनारायण, अक्षयवर यादव, प्रदीप दुबे, विनय तिवारी, मनोज शुक्ल, आरके त्रिपाठी, एसके शुक्ल, नरेश भार्मा, रमाकांत दुबे, एके मिश्र आदि थे।
कछवां संवाददाता के अनुसार, नगर पंचायत स्थित बीआरसी कैंप कार्यालय पर पुरानी पेंशन नीति बहाल किए जाने के लिए कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी ने धरना प्रदर्शन किया। संगठन के जिला मंत्री प्राथमिक शिक्षक संघ विजय शंकर तिवारी और जिला कोषाध्यक्ष मंगला प्रसाद ने चेतावनी दी कि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किए जाने के संबंध में जल्द निर्णय नहीं लिया तो संगठन आंदोलन तेज करने को विवश होगा। धरने में धीरज पांडेय, आशिक इकबाल, श्रीकांत पाठक, शशांक सिंह, दीपक सिंह, जन्मेजय नारायण शर्मा, नारायण दत्त तिवारी कंचन चौधरी, प्रीति सागर आदि रहे।
सीखड़ संवाददाता के अनुसार, विकास खंड सीखड़ के सभी कर्मचारी व अधिकारी गुरुवार को विकासखंड मुख्यालय पर कार्यालय का तालाबंदी कराकर हड़ताल पर रहे। सुरेश वर्मा राजेश कुमार सिंह ए डी ओ कन्हैया सिंह ग्राम विकास अधिकारी शिवराम सोनकर धनुष धनुष धारी मिश्रा वरिष्ठ लिपिक ग्राम विकास अधिकारी सुनील कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी कालिका प्रसाद ग्राम विकास अधिकारी संतोष कुमार मिश्रा आदि मौजूद रहे।
हड़ताल के चलते स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई। विद्यालयों में मध्याह्न भोजन भी नहीं बन सका, विद्यालय पर अध्यापक उपस्थित रहे। वहीं कहीं-कहीं विद्यालय बंद करा दिए गए। मगरहा बीआरसी पर धरना भी शिक्षकों द्वारा दिया गया।

जिले में एस्मा लागू
मिर्जापुर। जिलाधिकारी अनुराग पटेल ने प्रदेश शासन के निर्देश पर जिले में छह माह के लिए एस्मा लागू कर दिया है। जिले के सभी कार्यालयाध्यक्षों व विभागाध्यक्षों से कहा गया है कि वह तत्संबंधी निर्देशों का अपने-अपने विभागों में अनुपालन सुनिश्चित कराएं। अन्यथा की स्थिति में कठोर वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।