रैपिड रेल के लिए 7500 करोड़ मंजूर, जानें- इस साल के बजट में कितने रुपये किए गए आवंटित
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दिल्ली से मेरठ तक रैपिड रेल के लिए चल रहे निर्माण कार्य में एक और खुशखबर मिली है। इस 82 किलोमीटर गलियारे (कॉरिडोर) के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने करीब 7500 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए हैं। यह धनराशि कई चरणों में अगस्त-2020 और मई-2025 के बीच प्रयोग की जाएगी।
अभी 82 किमी की परियोजना में करीब 50 किमी की परियोजना पर कार्य तेज गति से चल रहा है। एडीबी से बजट मंजूर होने पर अब इसकी रफ्तार और तेज होगी। मेरठ में भी शताब्दी नगर में पिलर निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) के प्रबंध निदेशक विनय सिंह ने बताया कि यह परियोजना क्षेत्रीय परिवहन में अभूतपूर्व परिवर्तन के साथ आर्थिक विकास को भी नई गति देगी। नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता भी सुधरेगी। दिल्ली में एनसीआर की 37 फीसदी आबादी रहती है। यह परियोजना दिल्ली में भीड़भाड़ और वायु प्रदूषण कम करने में मददगार होगी। दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस गलियारे के साहिबाबाद और दुहाई के बीच के 17 किमी लंबे प्राथमिक खंड पर परिचालन साल 2023 में शुरू होगा। वहीं, पूरा 82 किलोमीटर लंबा गलियारा जनता के लिए साल 2025 तक खोल दिया जाएगा।
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इस ऋण से ये होगा लाभ
दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस गलियारे का सिविल निर्माण, ट्रैक, स्टेशन भवन, मल्टी-मॉडल हब, डिपो, ट्रैक्शन और बिजली आपूर्ति आदि। बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगजनों की सुरक्षित यात्रा, महिलाओं के लिए आर्थिक अवसरों में सुधार करने के लिए और आरआरटीएस स्टेशनों के आसपास सार्वजनिक शौचालयों के प्रावधान के लिए एडीबी द्वारा करीब 60 करोड़ रुपये का ऋण दिया जाएगा।
इस साल के बजट में किए गए 3387 करोड़ आवंटित
केंद्र सरकार ने बजट में 2487 करोड़ रुपये तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बजट में 900 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया था। इससे पहले भी केंद्र और राज्य सरकार एनसीआरटीसी को बजट आवंटन कर चुकी हैं। वहीं, इस परियोजना की कुल लागत करीब 36 हजार करोड़ रुपये है।
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