तहसील दिवस : अवैध कब्जों की ज्यादा आईं शिकायतें

मवाना/सरधना। जिलाधिकारी के. बालाजी तथा एस पी देहात केशव कुमार मिश्रा ने तहसील समाधान दिवस पर लोगों की समस्याएं सुनी। तहसील समाधान दिवस में कुल 100 शिकायतें आई। इसमें से मौके पर मात्र 18 का ही निस्तारण हो सका। वहीं सरधना में 58 शिकायतें आईं, लेकिन एक का भी मौके पर निस्तारण नहीं किया गया।
जिलाधिकारी के. बालाजी और एसपी देहात ने तहसील अधिकारियों के साथ तहसील में लोगों की समस्याएं सुनी। ग्रामीण कटार सिंह ततीना ने पड़ोसी द्वारा तोड़ी गई सरकारी नाली का निर्माण कराने, मलखान फिटकरी ने खेत की पैमाइश कराने, धर्मपाल मुबारिकपुर ने चकरोड खुलवाने, केशरमियां मोहल्ला तिहाई ने भूमाफिया द्वारा कब्जा कर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने की शिकायत की। यतेंद्र भाटी अकबरपुर सादाद ने तालाब की सफाई कराने, सुधीर मुबारिकपुर ने खेत में टूटी पडी 11 हजार की लाइन ठीक कराने, बालेश्वर रामनगर ने उधार दिए रुपये दिलाने, रमेश चंद गडीना ने गांव के पास स्थित हड़वारों को स्थानांतरित कराने, हीना मुन्नालाल ने बहन के आधार कार्ड में संशोधन कराने के बाद भी आधार कार्ड नहीं मिलने, गुलफंशा हीरालाल ने आरोपियों की गिरफ्तारी कराने आदि की मांग की है। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्याओं का निस्तारण कराने के निर्देश दिए। तहसील समाधान दिवस में राजस्व विभाग की 48, पुलिस की 16, विकास की 6, शिक्षा की 2 तथा अन्य 28 शिकायतें आई। जिसमें से मौके पर 18 का ही निस्तारण हो सका।
एडीएम ई सुभाषचंद प्रजापति ने सुनी समस्या
सरधना। एडीएमई ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान पुलिस, राजस्व, शिक्षा, आपूर्ति विभाग से संबधित 58 शिकायतें आईं। सरधना व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष पंकज जैन द्वारा शनिवार की साप्ताहिक बंदी सख्ती से कराने की मांग की। एडीएमई को एक ज्ञापन सौंपा गया। इसमें टीम को पुलिस बल उपलब्ध कराने की मांग की। नीरज जैन, अजय गौतम, मनोज शर्मा, अतिशय जैन, राशिद, योगेश वर्मा, संजीव जैन आदि मौजूद रहे। वहीं सभासद शाकिर, परवीन बेगम, शाहिदा बेगम, साजिद हसन, आसमीन, शाहरुख उर्फ बंटी आदि ने जुल्हैड़ा रोड स्थित मस्जिद की भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा करने के प्रयास का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। एडीएमई सुभाष चंद के समाधान के लिए अधीनस्थों को निर्देशित किया।
वहीं सभासदों द्वारा नगर में पालिका की तरफ से जो एक करोड़ की लागत से नगर में करीब 15 जगहों पर सामुदायिक शौचालय बनवाए गए हैं। उन्हें मानक के अनुसार नहीं बनाने का आरोप लगाया। बताया कि ये शौचालय तहसील, पालिका व थाने जैसी जगहों पर बनाए है, जबकि यह सार्वजनिक जगहों पर बनने चाहिए थे। लंबित पडे निर्माण कार्यों को जल्द शुरू कराने की मांग की। एडीएम ई ने समाधान के लिए अधीनस्थों को निर्देशित किया।