Meerut News: विवि परिसर में पुलिस तैनात, धरने में जाने से रोका

हॅास्टल से बाहर नहीं निकलने देने का आरोप
धरने पर पहले से बैठे छात्रों से विवि अफसरों ने की वार्ता
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव बहाली समेत छात्र हितों की मांगों को लेकर सोमवार को छात्रों ने अनिश्चितकालीन धरना दिया। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने परिसर में पुलिस बल तैनात करा दिया। पुलिस ने छात्रों को धरने पर बैठने से रोक दिया। छात्र नेताओं का आरोप है कि हॉस्टल से विद्यार्थियों को बाहर नहीं निकलने दिया गया। छात्र नेता अक्षय बैंसला को भी धरनास्थल तक पहुंचने से रोका गया।
धरने के दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन के अफसरों ने छात्रों के बीच पहुंच कर नौ सूत्री मांगों पर संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा कर समस्याओं का समाधान कराने की बात कही। इसके बाद पुलिस ने छात्रों को धरने से उठा दिया। छात्र नेता अक्षय बैंसला के अनुसार छात्रसंघ चुनाव बहाली आंदोलन के समर्थन में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों, केंद्रीय पुस्तकालय और हॉस्टल में छात्र-छात्राओं से संपर्क किया गया था।
उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन में शामिल होने से रोकने के लिए हॉस्टल में वार्डन और पुलिस ने छात्रों को बाहर निकलने नहीं दिया। परिसर में पुलिस बल तैनात रहा और उन्हें भी धरनास्थल तक नहीं पहुंचने दिया गया। आंदोलनकारी छात्रों ने कहा कि इन परिस्थितियों के बावजूद कुछ विद्यार्थी धरनास्थल पर पहुंचे और अपनी मांगें रखीं। उन्होंने मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने और इसे व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने की बात कही।
संवाद करके कराएंगे समाधान : कुलानुशासक
विश्वविद्यालय के कुलानुशासक प्रो. बीरपाल सिंह ने कहा कि छात्रों की नौ सूत्री मांगों पर बिंदुवार चर्चा की गई है और विश्वविद्यालय की ओर से की जा रही कार्रवाई से उन्हें अवगत कराया गया है। पुस्तकालय के समय, विभागों में उपस्थिति, पार्किंग और साफ-सफाई समेत सभी मुद्दों पर संबंधित अधिकारियों के साथ छात्रों की बैठक कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि संवाद के माध्यम से समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
छात्रों की प्रमुख मांगे
छात्रों की प्रमुख मांगों में छात्रसंघ चुनाव बहाल करना, छात्र-छात्राओं के लिए हॉस्टल बनवाना, फीस वृद्धि वापस लेना और सत्र 2026-27 की पीएचडी प्रवेश परीक्षा कराना शामिल है। विवि परिसर में बाहरी लोगों के अनधिकृत प्रवेश पर रोक, शैक्षणिक भवनों के राजनीतिक उपयोग पर प्रतिबंध की मांग भी शामिल है। रिक्त पदों पर भर्ती और केंद्रीय पुस्तकालय को 24 घंटे खोलने की मांग भी उठाई गई है। छात्रों ने शिक्षकों की विभागों में उपस्थिति के लिए 75 प्रतिशत का नियम लागू करने की मांग भी रखी है।