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MEERUT: मेयर सुनीता वर्मा बोलीं- नगरायुक्त ने स्टेनो को हटाकर किया मेयर पद का अपमान
Thu, 03 Nov 2022 01:05 PM IST
Dimple Sirohi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
Published by: Dimple Sirohi
Updated Thu, 03 Nov 2022 01:05 PM IST
सार
मेरठ में मेयर सुनीता वर्मा के स्टेनो पकंज शर्मा को निलंबित कर दिया है। नगरायुक्त अमित पाल शर्मा ने 4 साल पुराने एक मामले में यह बड़ी कार्रवाई की है। वहीं इसे लेकर मेयर सुनीता वर्मा गुस्से में नजर आईं।
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मेयर सुनीता वर्मा
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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मेरठ में मेयर सुनीता वर्मा के स्टेनो पकंज शर्मा को नगरायुक्त अमित पाल शर्मा ने 4 साल पुराने एक तेल चोरी के मामले निलंबित कर दिया है। इसे लेकर नगर निगम की राजनीति गरमा गई है। मेयर सुनीता वर्मा इस मामले को लेकर ब्रहस्पति वार को नगरायुक्त से मिलने पहुंची। इस दौरान नगरायुक्त को कार्यलय में न देख वह गुस्से में नजर आयी।
उन्होंने कहा कि उनके स्टेनो के खिलाफ यह कारवाई एक षड्यंत्र के तहत की गई है। यह मेयर पद का भी अपमान है। उन्होंने कहा आने वाले निकाय चुनाव को बिगाड़ने के लिए यह कारवाई की गई है। उन्होंने नगरायुक्त अमितपाल शर्मा के कार्यकाल पर भी सवाल उठाए।
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उन्होंने कहा जब से नगरायुक्त आये है शहर में विकास कार्य ठप हो चुके है। जो टेंडर छोड़े जा रहे है उनमें अपने स्वार्थ का ध्यान रखा जा रहा है। नगरायुक्त सप्ताह में दो दिन शहर से बाहर होते है जिसकी जानकारी तक मेयर को नही दी जाती।
उन्होंने कहा इसका जवाब नगरायुक्त को कोर्ट में देना होगा। 5 नवम्बर को इसे लेकर पत्रकारवार्ता भी की जाएगी जिसमें सभी पार्षद और वकीलों का पैनल भी शामिल होगा। इसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी।
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उन्होंने कहा कि उनके स्टेनो के खिलाफ यह कारवाई एक षड्यंत्र के तहत की गई है। यह मेयर पद का भी अपमान है। उन्होंने कहा आने वाले निकाय चुनाव को बिगाड़ने के लिए यह कारवाई की गई है। उन्होंने नगरायुक्त अमितपाल शर्मा के कार्यकाल पर भी सवाल उठाए।
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उन्होंने कहा जब से नगरायुक्त आये है शहर में विकास कार्य ठप हो चुके है। जो टेंडर छोड़े जा रहे है उनमें अपने स्वार्थ का ध्यान रखा जा रहा है। नगरायुक्त सप्ताह में दो दिन शहर से बाहर होते है जिसकी जानकारी तक मेयर को नही दी जाती।
उन्होंने कहा इसका जवाब नगरायुक्त को कोर्ट में देना होगा। 5 नवम्बर को इसे लेकर पत्रकारवार्ता भी की जाएगी जिसमें सभी पार्षद और वकीलों का पैनल भी शामिल होगा। इसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी।
