राशन एजेंसी संचालकों की उदासीनता से धरी रह गई ई पास योजना

दौराला। राशन एजेंसियों पर वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए ई-पास मशीन व्यवस्था लागू की गई। इसके जरिए बिजली का बिल जमा करने के एजेंसी संचालकों को निर्देश दिए गए थे। हालांकि आपूर्ति विभाग की हीलाहवाली एवं प्रचार-प्रसार नहीं किए जाने से यह सुविधा एजेंसियों पर लागू नहीं की जा सकी है।
यह थी पुरानी प्रणाली
एजेंसियों पर राशन कार्ड के माध्यम से ही खाद्यान्न का वितरण किया जाता था। कालाबाजारी के मामले बढ़ने से सरकार ने राशन वितरण प्रणाली में आधार कार्ड को लिंक करके एजेंसियों पर ई-पास मशीन की व्यवस्था लागू की थी। इसके बाद से ई-पास मशीन के जरिए राशन वितरण किया जा रहा है।
यहां होते हैं बिजली के बिल जमा
अभी तक उपभोक्ता विद्युत उपखंड कार्यालय, अवर अभियंता कार्यालय पर बिजली के बिल जमा करते थे। उपभोक्ता समय से बिना परेशानी बिल जमा कर सके इसके लिए विद्युत निगम ने सीएससी (जन सेवा केंद्र) पर भी इसकी व्यवस्था लागू की थी। हालांकि कुछ केंद्रों ने ही अभी तक यह सुविधा अपने यहां लागू की है।
ई-पास मशीन से विद्युत बिल जमा करने के निर्देश
राशन एजेंसियों पर ई-पास मशीन की व्यवस्था लागू होने के बाद विद्युत निगम ने खाद्य एवं रसद विभाग से अनुबंध किया था। जिसके तहत ई-पास मशीन के जरिए उपभोक्ता आसानी से बिजली का बिल जमा कर सकें। इस व्यवस्था को लागू करने के पीछे सरकार की मंशा एजेंसी संचालकों की आय भी बढ़ाना था। बिल जमा करने पर एजेंसी संचालक को कमीशन के जरिए आय बढ़ाने का जरिया मिलता। आलम यह है कि अभी तक एजेंसियों पर यह व्यवस्था लागू नहीं की गई। वहीं, उपभोक्ता आज तक भी प्रचार-प्रचार नहीं होने के कारण इस व्यवस्था से अनजान हैं। सरधना तहसील में अभी तक किसी भी एजेंसी पर यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी है।
राशन कार्ड एवं लाभार्थियों का विवरण
नगर/ब्लॉक राशन कार्ड लाभार्थी
सरधना नगर 10846 57109
दौराला नगर 2757 12181
लावड़ नगर 2741 12962
करनावल नगर 1273 4831
सरधना ब्लॉक 25044 119520
सरूरपुर ब्लॉक 30242 151274
दौराला ब्लॉक 21702 96436
वर्जन
एजेंसी संचालकों ने अभी तक बिल जमा करने की व्यवस्था को लागू नहीं किया है। इसके लिए एजेंसी संचालकों को अलग खाता खुलवाना होगा। यदि कोई उपभोक्ता एजेंसी पर बिल जमा करने आता है तो इस खाते से रुपये कटने के बाद विद्युत निगम के अकाउंट में पहुंच जाएंगेे। इससे उपभोक्ता को सुविधा मिलेगी साथ ही एजेंसी संचालक की आय भी बढ़ेगी।-विनेश कुमार, एसडीओ, उपखंड कार्यालय सकौती