Budget 2026: बजट से मेरठ के खेल और आभूषण उद्योग को गति की उम्मीद, संयुक्त आयकर रिटर्न की सुविधा संभव
आगामी बजट से मेरठ के करीब 50 हजार एमएसएमई, खेल और आभूषण उद्योग को रफ्तार मिलने की उम्मीद है। टैक्स विशेषज्ञों के अनुसार पति-पत्नी की संयुक्त आयकर रिटर्न सुविधा भी शुरू हो सकती है।
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Add as a preferredमेरठ में आगामी बजट से शहर के करीब 50 हजार छोटे और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), खेल और आभूषण उद्योग को रफ्तार मिलने की उम्मीद है। वहीं, टैक्स विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार अमेरिका और ब्रिटेन की तर्ज पर पति-पत्नी की आय को मिलाकर आयकर रिटर्न फाइल करने की सुविधा भी मिल सकती है। इससे करों में राहत मिल सकती है।
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उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य संजीव गुप्ता के अनुसार भारत में भी पति-पत्नी के लिए संयुक्त आयकर रिटर्न फाइल करने की सुविधा मिलने की संभावना है। सीए अनुपम शर्मा बताते हैं कि यदि एक साथी की आय कम है, तो संयुक्त फाइलिंग से कुल कर का बोझ कम हो सकता है।
होम लोन या हेल्थ इंश्योरेंस जैसे संयुक्त निवेशों के लिए कर कटौती का प्रबंधन आसान हो जाएगा। हालांकि उच्च आय वर्ग के परिवारों के लिए यह चुनौती भी पेश कर सकता है। कुल आय बढ़ने पर वे सीधे 30 फीसदी कर के दायरे में आ सकते हैं।
चैंबर फॉर डेवलपमेंट एंड प्रमोशन और एमएसएमई के सचिव आशुतोष अग्रवाल ने कहा कि शहर के खेल उद्यमी 2030 और 2036 की योजना के साथ राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि बजट में उनके प्रयासों को सार्थक बनाने और मेरठ को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए विशेष घोषणा हो सकती है।
बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के महामंत्री विजय आनंद अग्रवाल ने कहा कि मेरठ के आभूषण उद्योग को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है और उम्मीद है कि खेल उद्योग की तरह इस क्षेत्र को भी बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे।
रैपिड और मेट्रो के विस्तार की भी संभावना
वेस्टर्न यूपी चैंबर ऑफ कामर्स की सचिन सरिता अग्रवाल ने कहा कि उम्मीद है कि आज का बजट पूरी तरह रोजगार सृजन और निर्यात को बढ़ावा देने वाला होगा। इसके लिए सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। संभावना है कस्टम प्रक्रिया सरल होगी। रिफंड व इंसेंटिव सिस्टम मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि इस बजट में साइबर क्राइम को रोकने के लिए प्रभावी प्रावधान होंगे। मेरठ के ही लोगों को करोड़ों रुपया साइबर क्राइम में गया है।
सांसद अरुण गोविल ने की है कनेक्टिविटी बढ़ाने की मांग
सांसद अरुण गोविल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर कहा है कि मेरठ–पानीपत रेल लाइन के लिए पूर्व में स्वीकृत 2200 करोड़ रुपये की धनराशि शीघ्र जारी कर निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाए। हस्तिनापुर–बिजनौर रेल लाइन के निर्माण को प्राथमिकता दी जाए। इससे महाभारतकालीन पर्यटन को बढ़ावा मिल सके।
नई कनेक्टिविटी के अंतर्गत नई दिल्ली से बृजघाट (हापुड़) तक ईएमयू ट्रेन का संचालन किया जाए तथा मेरठ से बंगलूरू, कोलकाता और तमिलनाडु के लिए सीधी रेल सेवाएं प्रारंभ की जाएं। मेरठ के चारों ओर इनर और आउटर रिंग रोड को पूर्ण करने के लिए विशेष बजट आवंटित किया जाए। इसके अलवा उन्होंने मेरठ के 11 लाख टन कूड़े के पहाड़ के निस्तारण और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की भी मांग की है।
