समस्याओं के निस्तारण में लापरवाही पर रोका वेतन

उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) पर शिकायतों के निस्तारण का फरमान जारी कर पीड़ितों की समस्याओं का तत्काल निस्तारण कराने का आदेश दिया था लेकिन विभाग के आला अफसरों की फटकार से बचने के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों ने मामलों का निस्तारण कागजों में करना शुरू कर दिया। ऐसे में इसकी मानीटरिंग का जिम्मा शासन से जिले के आला अफसरों को दिया गया।

जानकारी के मुताबिक, आईजीआरएस पर शिकायतों के निस्तारण में लापरवाह मिले आठ अधिकारियों का वेतन जिलाधिकारी भवानी सिंह खंगारौत ने रोक दिया है। चेताया है कि शिकायतों के निस्तारण में तेजी नहीं आई तो इससे भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसी 23 दिसंबर तक आइजीआरएस पोर्टल की स्थिति की समीक्षा की गई तो सदर और रसड़ा तहसील के एसडीएम समेत डीपीआरओ, बीएसए, डीएसओ, परियोजना अधिकारी डूडा, ईओ नगरपालिका और एक्सईएन विद्युत द्वितीय के यहां ज्यादा शिकायतें लंबित मिली। जिलाधिकारी ने इन सभी  आठ अधिकारियों का वेतन रोक किया है।

उन्होंने कहा है कि हर महीने की 23 तारीख तक किसी विभाग का कोई भी संदर्भ में डिफाल्टर में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो संबंधित अधिकारी का उस महीने का वेतन नहीं निकालने दिया जाएगा। इस कार्रवाई से महकमे के अफसरों में हड़कंप मची हुई है। अफसर अब अपने ही कार्यों को करने में लगे हुए हैं। विभागीय कार्य भले ही न हो लेकिन आईजीआरएस पोर्टल पर दिखने वाली शिकायतों को निपटाने का भूत सबके ऊपर दिखने लगा है।