Mau News: प्रधान बोले, सरकार ने जताया भरोसा, पूरा कराएंगे बचे कार्य

ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा है। इसके बाद विकास कार्यों की निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से प्रधानों को ही प्रशासक के रूप में नामित किया जाएगा। इस संबंध में सोमवार को शासन का पत्र जिलाधिकारी को प्राप्त हो चुका है। जिले में 645 ग्राम पंचायतें हैं।
27 मई से अगले छह माह के लिए वर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इस दौरान वे पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों को पूरा कराएंगे और आवश्यक सामान्य कार्यों का संचालन करेंगे। शासन ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि में कोई नई योजना शुरू करने की बजाय पहले से स्वीकृत और अधूरे कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।
पंचायतों में कई विकास योजनाएं अभी अधूरी हैं, जिनमें सड़क निर्माण, नाली, आवास और पेयजल से जुड़े कार्य प्रमुख हैं। ऐसे में प्रधानों को प्रशासक बनाकर इन कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा कराने की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि ग्रामीणों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
पंचायत चुनाव में देरी की स्थिति को देखते हुए यह व्यवस्था लागू की जा रही है, जिससे ग्राम स्तर पर प्रशासनिक कार्य बाधित न हों और विकास योजनाएं लगातार चलती रहें।


सरकार ने छह माह के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी देकर उन पर भरोसा जताया है। उस भरोसे पर खरा उतरेंगी और बचे कार्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर पूरा करेंगी। - नम्रता राय, प्रधान खुखुंदवा
सरकार का यह निर्णय गांवों के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कई योजनाएं अधूरी थीं, जिन्हें अब पूरा करने का अवसर मिला है। वे पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य करते हुए पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगी। - शीला सिंह, प्रधान राजापुर
उन्होंने सरकार का धन्यवाद देते हुए कहा कि महिलाओं, गरीबों और जरूरतमंदों के हित में चल रही योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। गांव में स्वच्छता, आवास और पेयजल से जुड़े कार्यों को तेजी से पूरा कराया जाएगा। - बीरेंद्र कुमार राजभर, प्रधान देवसीपुर
उन्होंने कहा कि कार्यकाल बढ़ने से विकास कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी। सड़क, नाली और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े अधूरे कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा कराया जाएगा। - धीरेन्द्र सिंह, प्रधान रायपुर