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सीजेएम और सचिव ने जिला जेल का वर्चुअल किया निरीक्षण
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मऊ। उच्च न्यायालय व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश तथा जिला जज रामेश्वर के मार्गदर्शन में शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्रुख इनाम सिद्धिकी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुंवर मित्रेश सिंह कुशवाहा ने संयुक्त रूप से वर्चुवल/ऑनलाइन माध्यम से जिला कारागार का निरीक्षण किया। निरीक्षण मे जिला कारागार में कुल 641 बंदी निरुद्ध मिले। इसमें 25 महिला तथा 26 नववयस्क शामिल है। चार महिला बंदियों के साथ पांच वर्ष से कम उम्र के चार बच्चे जिसमें एक लड़का तथा तीन लड़कियां थीं।
फार्मासिस्ट एमएम खान का तबादला बुलंदशहर होने के कारण डॉ. संजय सिंह जिनकी ड्यूटी सुबह 10 बजे दोपहर दो बजे बंदियों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु की गई है। कारागार केे चिकित्सालय में 08 बीमार बन्दियों का इलाज चल रहा था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अधीक्षक को बन्दियों के चिकित्सा सम्बन्धी समस्या को पत्राचार के माध्यम से अवगत कराने निर्देश दिया।
जेल अधीक्षक ने बताया कि सभी बन्दियों को साप्ताहिक निर्धारित मीनू के आधार पर भोजन व नाश्ता समय पर दिया जाता है। तथा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पुष्टाहार एवं दूध की व्यवस्था उपलब्ध करायी जाती है। सभी बन्दियों का वैक्सीनेशन हो गया है। सचिव ने 31 जनवरी को होने वाली जेल ई-लोक अदालत के संबंध में अधीक्षक को निर्देश दिया कि ऐसे बंदी जो जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर मुकदमा का निस्तारण करना चाहते हैं उनका प्रार्थना पत्र 29 जनवरी तक कार्यालय में उपलब्ध करावे।
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फार्मासिस्ट एमएम खान का तबादला बुलंदशहर होने के कारण डॉ. संजय सिंह जिनकी ड्यूटी सुबह 10 बजे दोपहर दो बजे बंदियों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु की गई है। कारागार केे चिकित्सालय में 08 बीमार बन्दियों का इलाज चल रहा था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अधीक्षक को बन्दियों के चिकित्सा सम्बन्धी समस्या को पत्राचार के माध्यम से अवगत कराने निर्देश दिया।
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जेल अधीक्षक ने बताया कि सभी बन्दियों को साप्ताहिक निर्धारित मीनू के आधार पर भोजन व नाश्ता समय पर दिया जाता है। तथा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पुष्टाहार एवं दूध की व्यवस्था उपलब्ध करायी जाती है। सभी बन्दियों का वैक्सीनेशन हो गया है। सचिव ने 31 जनवरी को होने वाली जेल ई-लोक अदालत के संबंध में अधीक्षक को निर्देश दिया कि ऐसे बंदी जो जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर मुकदमा का निस्तारण करना चाहते हैं उनका प्रार्थना पत्र 29 जनवरी तक कार्यालय में उपलब्ध करावे।
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