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माध्यमिक विद्यालयों में बायोमेट्रिक से हाजिरी अनिवार्य:

Wed, 13 Jul 2022 12:12 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 13 Jul 2022 12:12 AM IST
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Biometric attendance mandatory in secondary schools:
मऊ। जिले के राजकीय, सहायता प्राप्त तथा वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी अब अनिवार्य कर दी गई है। ऐसे में शिक्षक और कर्मचारी अब समय से विद्यालय पहुंचेंगे जिससे इनकी लेटलतीफी पर अंकुश लग सकेगा। सबसे पहले राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में और इसके बाद सहायता प्राप्त तथा वित्तविहीन विद्यालयों इसे लागू किया जाएगा। डीआईओएस ने समस्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यो को पत्र जारी किया है। जिले में 14 राजकीय, 67 सहायता प्राप्त तथा 436 वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालय हैं। सरकारी तथा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षकों के समय से विद्यालय न पहुुंचने तथा विद्यालय से गायब रहने की शिकायत अभिभावकों से मिलती रहती है। शासन ने मामले को गंभीरता से लेते अब उनकी उपस्थिति बायोमेट्रिक से लेने का फरमान जारी किया है। इसके तहत शिक्षकों और कर्मचारियों का पूरा ब्योरा भी ऑनलाइन दर्ज होगा और एप को शिक्षकों के वेतन से जोड़ा जाएगा। शिक्षकों की उपस्थिति की निगरानी के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक स्तर पर पोर्टल बनाया जाएगा। विभाग की तरफ से समस्त माध्यमिक विद्यालयों में चरणबद्ध तरीके से इसे लागू किया जाएगा। सबसे पहले इसे राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में लागू किया गया है। विद्यालयों की वेबसाइट पर पूरा ब्योरा उपलब्ध होगा। जिस पर विद्यालय का पूरा लेखा जोखा अपटेड रहेगा। जरूरत पड़ने पर विद्यालयों की ऑनलाइन जांच भी की जा सकेगी। नई व्यवस्था से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों तथा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में फर्जीवाड़ा के मामले रुकेंगे। शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति पकड़ में आ सकेगी। बायोमेट्रिक मशीन से दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही विद्यालयों के शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों को वेतन मिलेगा।
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कोट
माध्यमिक विद्यालयों में बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले चरण में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में इसे लागू किया गया है। इसके बाद सहायता प्राप्त तथा वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों में इसे लागू किया जाएगा। -देवेंद्र गुप्ता, जिला विद्यालय निरीक्षक
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