{"_id":"61b4e451c98b2111a7757fdc","slug":"8463-cases-settled-in-national-lok-adalat-mau-news-vns6273919173","type":"story","status":"publish","title_hn":"राष्ट्रीय लोक अदालत मे 8463 मामलों का हुआ निस्तारण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
राष्ट्रीय लोक अदालत मे 8463 मामलों का हुआ निस्तारण
विज्ञापन
मऊ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शनिवार को दीवानी कचहरी में जिला जज रामेश्वर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न प्रकृति के 8463 वादों का निस्तारण करते हुए 13 लाख 68 हजार 680 रुपये अर्थदंड जमा कराया। वहीं वाहन हादसा के 17 मामलों में 71 लाख 9,574 रुपया पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति दिलाई गई। तथा एक करोड़ 68 लाख 79 हजार 567 रूपये का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हुआ जारी हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुवंर मित्रेश सिंह कुशवाहा ने बताया कि लोक अदालत में जिला जज रामेश्वर ने दो मामलो का निस्तारण किया। वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद यादव ने 17 मामलों का निस्तारण करते हुए 71 लाख 9 हजार 574 रूपया पीडिता पक्ष को क्षतिपूर्ति दिलाया।
एडीजे कोर्ट नंबर एक बुद्धि सागर मिश्रा ने विद्युत एक्ट के 27 मामलों का निस्तारण करते हुए चार हजार रूपया अर्थदंड जमा कराया। एडीजे तृतीय दिनेश कुमार चौरसिया ने एक मामले का निस्तारण करते हुए 500 रूपया अर्थदंड जमा कराया। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट अभिनव कुमार मिश्रा ने पांच मामलों का निस्तारण करते हुए 2000 रूपया अर्थदंड जमा कराया।
विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट नंबर एक शहिब जेहरा ने एक मामले का निस्तारण करते हुए 500 रूपया अर्थदंड जमा कराया। एडीजे एफटीसी कोर्ट नंबर दो आसिफ इकबाल रिजवी ने एक मामले का निस्तारण किया। सीजेएम फर्रूख ईनाम सिद्दीकी ने 2163 मामलों का निस्तारण करते हुए 13 लाख 68 हजार 680 रूपया से अधिक अर्थदंड जमा कराया। सिविल जज सीनियर डिविजन श्वेता चौधरी ने 123 मामलों का निस्तारण करते हुए 1 करोड 39 लाख 60671 हजार 592 रुपए का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया। वही फौजदारी के 175 मामलों का निस्तारण करते हुए 7290 रूपया अर्थदंड जमा कराया।
विज्ञापन
न्यायिक मजिस्ट्रेट अलका नेहल ने 355 मामलों का निस्तारण करते हुए 28 हजार 600 रुपया अर्थदंड जमा कराया। सिविल जज जूनियर डिवीजन सदर वकील ने 42 मामलों का निस्तारण करते हुए 1940 रूपया अर्थदंड जमा कराया। तथा 29 लाख 18 हजार 896 रूपये का उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रैक कोर्ट महिला अपराध संतोष वर्मा ने नौ मामलों का निस्तारण करते हुए 2100 रूपया अर्थदंड जमा कराया। सिविल जज जूनियर डिवीजन मुहम्मदाबाद गोहना अमित मणि त्रिपाठी ने 79 मामलों का निस्तारण करते हुए 2560 रूपया अर्थदंड जमा कराया, वहीं 2 लाख 76 हजार 540 रूपये का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया। सिविल जज जूनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट अभिषेक पांडेय ने 54 मामलों का निस्तारण करते हुए 2650 रूपया अर्थदंड जमा कराया।सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट नंबर तीन उत्कर्ष सिंह ने 17 मामलों का निस्तारण करते हुए 800 रूपया अर्थदंड जमा कराया।अपर जेएम कोर्ट नंबर चार शैलेश सिंह ने 5 मामलों का निस्तारण करते हुए 1700 रूपया अर्थदंड जमा कराया।
अपर जेएम कोर्ट नंबर पांच अमित कुमार यादव ने पांच मामलों का निस्तारण करते हुए 900 रूपया अर्थदंड जमा कराया। अपर जेएम कोर्ट नंबर छह शिप्रा सिंह ने 5 मामलो का निस्तारण करते हुए 1300 रूपया अर्थदंड जमा कराया। ग्रामीण न्यायालय मधुबन के न्यायाधीश सिद्धार्थ शेखर सिंह ने 41 मामलों का निस्तारण करते हुए 12210 रूपया अर्थदंड जमा कराया।
राजस्व और बैंकों के भी मामलों का हुआ निस्तारण
मऊ। लोक अदालत में राजस्व के 4523,चकबंदी के 50, उपभोक्ता फोरम का 10, नगरपालिका का 208 मामलों का निस्तारण करते हुए 41233 रुपये जमा कराया गया। पीएलए का एक, बीएसएनएल 27,यूनियन बैंक 278 , एसबीआई 87, यूको बैंक 8, बैंक आफ इंडिया 9, इंडियन बैंक के 18,केनरा बैंक 21, पंजाब नेशनल बैंक 27 ,बड़ौदा यूपी ग्रामीण 170, सेंट्रल बैंक 7, बडौदा बैंक 8 मामलों का निस्तारण किया गया। लोक अदालत संपन्न हो जाने पर प्राधिकरण के सचिव कुवंर मित्रेश सिंह कुशवाहा ने सहयोग के लिए सभी के प्रति आभार जताया।
विज्ञापन
एडीजे कोर्ट नंबर एक बुद्धि सागर मिश्रा ने विद्युत एक्ट के 27 मामलों का निस्तारण करते हुए चार हजार रूपया अर्थदंड जमा कराया। एडीजे तृतीय दिनेश कुमार चौरसिया ने एक मामले का निस्तारण करते हुए 500 रूपया अर्थदंड जमा कराया। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट अभिनव कुमार मिश्रा ने पांच मामलों का निस्तारण करते हुए 2000 रूपया अर्थदंड जमा कराया।
विज्ञापन
विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट नंबर एक शहिब जेहरा ने एक मामले का निस्तारण करते हुए 500 रूपया अर्थदंड जमा कराया। एडीजे एफटीसी कोर्ट नंबर दो आसिफ इकबाल रिजवी ने एक मामले का निस्तारण किया। सीजेएम फर्रूख ईनाम सिद्दीकी ने 2163 मामलों का निस्तारण करते हुए 13 लाख 68 हजार 680 रूपया से अधिक अर्थदंड जमा कराया। सिविल जज सीनियर डिविजन श्वेता चौधरी ने 123 मामलों का निस्तारण करते हुए 1 करोड 39 लाख 60671 हजार 592 रुपए का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया। वही फौजदारी के 175 मामलों का निस्तारण करते हुए 7290 रूपया अर्थदंड जमा कराया।
विज्ञापन
न्यायिक मजिस्ट्रेट अलका नेहल ने 355 मामलों का निस्तारण करते हुए 28 हजार 600 रुपया अर्थदंड जमा कराया। सिविल जज जूनियर डिवीजन सदर वकील ने 42 मामलों का निस्तारण करते हुए 1940 रूपया अर्थदंड जमा कराया। तथा 29 लाख 18 हजार 896 रूपये का उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रैक कोर्ट महिला अपराध संतोष वर्मा ने नौ मामलों का निस्तारण करते हुए 2100 रूपया अर्थदंड जमा कराया। सिविल जज जूनियर डिवीजन मुहम्मदाबाद गोहना अमित मणि त्रिपाठी ने 79 मामलों का निस्तारण करते हुए 2560 रूपया अर्थदंड जमा कराया, वहीं 2 लाख 76 हजार 540 रूपये का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया। सिविल जज जूनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट अभिषेक पांडेय ने 54 मामलों का निस्तारण करते हुए 2650 रूपया अर्थदंड जमा कराया।सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट नंबर तीन उत्कर्ष सिंह ने 17 मामलों का निस्तारण करते हुए 800 रूपया अर्थदंड जमा कराया।अपर जेएम कोर्ट नंबर चार शैलेश सिंह ने 5 मामलों का निस्तारण करते हुए 1700 रूपया अर्थदंड जमा कराया।
अपर जेएम कोर्ट नंबर पांच अमित कुमार यादव ने पांच मामलों का निस्तारण करते हुए 900 रूपया अर्थदंड जमा कराया। अपर जेएम कोर्ट नंबर छह शिप्रा सिंह ने 5 मामलो का निस्तारण करते हुए 1300 रूपया अर्थदंड जमा कराया। ग्रामीण न्यायालय मधुबन के न्यायाधीश सिद्धार्थ शेखर सिंह ने 41 मामलों का निस्तारण करते हुए 12210 रूपया अर्थदंड जमा कराया।
राजस्व और बैंकों के भी मामलों का हुआ निस्तारण
मऊ। लोक अदालत में राजस्व के 4523,चकबंदी के 50, उपभोक्ता फोरम का 10, नगरपालिका का 208 मामलों का निस्तारण करते हुए 41233 रुपये जमा कराया गया। पीएलए का एक, बीएसएनएल 27,यूनियन बैंक 278 , एसबीआई 87, यूको बैंक 8, बैंक आफ इंडिया 9, इंडियन बैंक के 18,केनरा बैंक 21, पंजाब नेशनल बैंक 27 ,बड़ौदा यूपी ग्रामीण 170, सेंट्रल बैंक 7, बडौदा बैंक 8 मामलों का निस्तारण किया गया। लोक अदालत संपन्न हो जाने पर प्राधिकरण के सचिव कुवंर मित्रेश सिंह कुशवाहा ने सहयोग के लिए सभी के प्रति आभार जताया।
