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प्रधान संगठन के मंडल समिति में शामिल होगें मऊ के प्रधान
Updated Sat, 27 Oct 2018 11:32 PM IST
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मऊ। राष्ट्रीय पंचायत राज ग्राम प्रधान संगठन की तरफ से शनिवार को जिला मुख्यालय स्थित विकास भवन के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें प्रधान संगठन की तरफ से की गई मांगों पर मिली सफलता से संगठन के पदाधिकारियों को अवगत कराया गया।
प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष विवेकानंद ने बताया कि उनके संगठन की तरफ से आडी जनरेट और 14वें वित्त की धनराशि के भुगतान को लेकर सदैव प्रशासनिक अधिकारियों से तकरार होती रही। प्रधानों की मांग पर भारत सरकार के आदेश पर निदेशक पंचायती राज उप्र सरकार ने जिला पंचायती राज को 17 अक्तूबर 2018 आदेश जारी किया। इसके तहत, अब ब्लाक स्तर के यूजर आईडी और पासवर्ड द्वारा ग्राम पंचायतों के प्लान प्लस पर कोई योजना अपलोड नहीं की जाएगी। इसी क्रम में प्रदेश प्रभारी रविंद्र राय ने बताया कि अब सरकार ग्राम पंचायतों को स्वतंत्र अधिकार देने पर गंभीरता से विचार कर रही है। बोले अब से चौदहवां वित्त के भुगतान में अब खंड विकास अधिकारियों का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। साथ ही यह भी संकेत दिया गया है कि एक नवंबर को जिला प्रधान संगठन की कार्यसमिति घोषित कर दी जाएगी, जो पूर्ण है। इसी क्रम में प्रधान संगठन के आजमगढ़ मंडल समिति में नाम शामिल करने के लिए श्रीधर राय, अमीरुल्लाह खान, मुन्ना सिंह, संजय यादव, अभिमन्यु दूबे, प्रशांत गुप्ता, रामनगीना यादव का चयन किया गया है। प्रदेश महासचिव रामाश्रय मौर्य ने इस बात पर दुख व्यक्ति किया कि शौचालय निर्माण एवं गांवों को ओडीएफ करने के अभियान में प्रधान एवं प्रशासन के बीच जो मतभेद पैदा हो रहा है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। उसे संगठन के साथ बैठकर हल निकालना चाहिए। बैठक में ब्लाक अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह, ओमप्रकाश लीडर, श्यानरायन सिंह, हरिकेश यादव नगीना यादव, नरसिंह सिंह, रमेश यादव, चंद्रभूषण यादव, अमित प्रसाद, हरेंद्र चौहान, डा. देवेंद्र चौहान, नागेंद्र राय, आलोक सिंह, धनंजय सिंह झब्बू, विनोद यादव, सुरेंद्र सिंह, जमानत अब्बास आदि लोग उपस्थित रहे। संचालन रामभवन ने किया।
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प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष विवेकानंद ने बताया कि उनके संगठन की तरफ से आडी जनरेट और 14वें वित्त की धनराशि के भुगतान को लेकर सदैव प्रशासनिक अधिकारियों से तकरार होती रही। प्रधानों की मांग पर भारत सरकार के आदेश पर निदेशक पंचायती राज उप्र सरकार ने जिला पंचायती राज को 17 अक्तूबर 2018 आदेश जारी किया। इसके तहत, अब ब्लाक स्तर के यूजर आईडी और पासवर्ड द्वारा ग्राम पंचायतों के प्लान प्लस पर कोई योजना अपलोड नहीं की जाएगी। इसी क्रम में प्रदेश प्रभारी रविंद्र राय ने बताया कि अब सरकार ग्राम पंचायतों को स्वतंत्र अधिकार देने पर गंभीरता से विचार कर रही है। बोले अब से चौदहवां वित्त के भुगतान में अब खंड विकास अधिकारियों का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। साथ ही यह भी संकेत दिया गया है कि एक नवंबर को जिला प्रधान संगठन की कार्यसमिति घोषित कर दी जाएगी, जो पूर्ण है। इसी क्रम में प्रधान संगठन के आजमगढ़ मंडल समिति में नाम शामिल करने के लिए श्रीधर राय, अमीरुल्लाह खान, मुन्ना सिंह, संजय यादव, अभिमन्यु दूबे, प्रशांत गुप्ता, रामनगीना यादव का चयन किया गया है। प्रदेश महासचिव रामाश्रय मौर्य ने इस बात पर दुख व्यक्ति किया कि शौचालय निर्माण एवं गांवों को ओडीएफ करने के अभियान में प्रधान एवं प्रशासन के बीच जो मतभेद पैदा हो रहा है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। उसे संगठन के साथ बैठकर हल निकालना चाहिए। बैठक में ब्लाक अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह, ओमप्रकाश लीडर, श्यानरायन सिंह, हरिकेश यादव नगीना यादव, नरसिंह सिंह, रमेश यादव, चंद्रभूषण यादव, अमित प्रसाद, हरेंद्र चौहान, डा. देवेंद्र चौहान, नागेंद्र राय, आलोक सिंह, धनंजय सिंह झब्बू, विनोद यादव, सुरेंद्र सिंह, जमानत अब्बास आदि लोग उपस्थित रहे। संचालन रामभवन ने किया।
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