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श्रमिकों के बच्चों को दी जाएगी छात्रवृति
Updated Sat, 17 Jun 2017 11:15 PM IST
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मऊ। श्रम विभाग के अंतर्गत उप्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितार्थ संचालित ‘संत रविदास शिक्षा सहायता योजना‘ के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के अध्ययनरत अधिकतम दो बच्चों को कक्षा एक से उच्चतर कक्षाओं तक छात्रवृत्ति देने का प्राविधान है। ‘संत रविदास शिक्षा सहायता योजना‘ द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के ऐसे बालक, बालिका, जो किसी अन्य योजना में छात्रवृत्ति नहीं पा रहे हें। उन्हे इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा।
इस योजना के तहत कक्षा एक से पांच तक 100 रुपये कक्षा छह से आठ तक 150 रुपये , कक्षा नौ से दस तक 200 रुपये , कक्षा 11 और 12 के छात्रों को 250 रुपये छात्रवृत्ति के रुप में दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त शासकीय संस्थाओं में आईटीआई अथवा समकक्ष प्रशिक्षण से संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए 500 रुपये, शासकीय संस्थाओं में पालिटेक्निक अथवा समकक्ष पाठ्यक्रम के लिए 800 रुपये शासकीय संस्थाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए 3,000 रुपये एवं शासकीय संस्थाओं में मेडिकल कोर्स के पाठ्यक्रम के लिए 5,000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जायेगी। यह जानकारी उप श्रमायुक्त एसपी सरो न दी है। उन्होंने कहा है कि जनपद के पंजीकृत निर्माण श्रमिक अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप पर कलेेक्ट्रेट के कक्ष संख्या 57 में सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय में जमा करें। जिससे उनके बच्चों को इस योजना का लाभ दिलाया जा सके।
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इस योजना के तहत कक्षा एक से पांच तक 100 रुपये कक्षा छह से आठ तक 150 रुपये , कक्षा नौ से दस तक 200 रुपये , कक्षा 11 और 12 के छात्रों को 250 रुपये छात्रवृत्ति के रुप में दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त शासकीय संस्थाओं में आईटीआई अथवा समकक्ष प्रशिक्षण से संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए 500 रुपये, शासकीय संस्थाओं में पालिटेक्निक अथवा समकक्ष पाठ्यक्रम के लिए 800 रुपये शासकीय संस्थाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए 3,000 रुपये एवं शासकीय संस्थाओं में मेडिकल कोर्स के पाठ्यक्रम के लिए 5,000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जायेगी। यह जानकारी उप श्रमायुक्त एसपी सरो न दी है। उन्होंने कहा है कि जनपद के पंजीकृत निर्माण श्रमिक अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप पर कलेेक्ट्रेट के कक्ष संख्या 57 में सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय में जमा करें। जिससे उनके बच्चों को इस योजना का लाभ दिलाया जा सके।
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