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राष्ट्रीय लोक अदालत मे 17356 मामलों का हुआ निस्तारण
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मऊ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शनिवार को दीवानी कचहरी में जिला जज रामेश्वर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न प्रकृति के 17356 वादों का निस्तारण करते हुए 14 लाख 60,007 रूपया का जुर्माना जमा कराया। वहीं तीन करोड़ 32 लाख 56 हजार 388 रुपये का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी हुआ। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुवंर मित्रेश सिंह कुशवाहा ने दी। बताया कि लोक अदालत में जिला जज रामेश्वर ने छह मामलों का निस्तारण किया।
वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद यादव ने 17 मामलों का निस्तारण करते हुए एक करोड़ 48 लाख 43 हजार पीड़िता पक्ष को क्षतिपूर्ति दिलाया। एडीजे कोर्ट नंबर एक बुद्धि सागर मिश्रा ने विद्युत एक्ट के 33 मामलों का निस्तारण किया। एडीजे तृतीय दिनेश कुमार चौरसिया ने एक मामले का निस्तारण करते हुए 300 का जुर्माना जमा कराया।
विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट नंबर एक शहीब जेहरा ने 4 मामले का निस्तारण करते हुए दो हजार का अर्थदंड जमा कराया। एडीजे एफटीसी कोर्ट नंबर दो आसिफ इकबाल रिजवी ने दो मामलों का निस्तारण करते हुए 34 हजार का जुर्माना जमा कराया। सीजेएम फर्रूख ईनाम सिद्दीकी ने 1912 मामलों का निस्तारण करते हुए 14,42,300 रुपये अर्थदंड जमा कराया। सिविल जज सीनियर डिविजन श्वेता चौधरी ने 21 मामलों का निस्तारण करते हुए 2,97,97,619 रुपए का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया। वही फौजदारी के आठ मामलों का निस्तारण करते हुए 3100 रूपया अर्थदंड जमा कराया।
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न्यायिक मजिस्ट्रेट अलका नेहल ने 80 मामलों का निस्तारण करते हुए 4,750 रुपये का जुर्माना जमा कराया। सिविल जज जूनियर डिवीजन सदर वकील ने 19 मामलों का निस्तारण करते हुए 1600 रुपये अर्थदंड जमा कराया तथा 23,62,634 रुपये का उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रैक कोर्ट महिला अपराध संतोष वर्मा ने 10 मामलों का निस्तारण करते हुए ढेड़ हजार जमा कराया।
सिविल जज जूनियर डिवीजन मुहम्मदाबाद गोहना अमित मणि त्रिपाठी ने 40 मामलों का निस्तारण कर 5,120 रुपया अर्थदंड जमा कराया, वहीं 2 लाख 21 हजार रूपये का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया। सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट नंबर तीन उत्कर्ष सिंह ने 15 मामलों का निस्तारण किया। अपर जेएम कोर्ट नंबर चार शैलेश सिंह ने 10 मामलों का निस्तारण करते हुए 1500 रुपये जमा कराया। अपर जेएम कोर्ट नंबर पांच अमित कुमार यादव ने 10 मामलों का निस्तारण करते हुए 1500 रूपया अर्थदंड जमा कराया। ग्रामीण न्यायालय मधुबन के न्यायाधीश सिद्धार्थ शेखर सिंह ने 27 मामलों का निस्तारण करते हुए 3200 रुपये अर्थदंड जमा कराया। इस दौरान राजस्व के 13461, बैंकों के 745, उपभोक्ता फोरम का 1, नगरपालिका का 107 मामलों का निस्तारण करते हुए 13276 रूपया जमा कराया । श्रम आयुक्त ने 711 मामले, बीएसएनएल 59 मामलों का निस्तारण हुआ।
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वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद यादव ने 17 मामलों का निस्तारण करते हुए एक करोड़ 48 लाख 43 हजार पीड़िता पक्ष को क्षतिपूर्ति दिलाया। एडीजे कोर्ट नंबर एक बुद्धि सागर मिश्रा ने विद्युत एक्ट के 33 मामलों का निस्तारण किया। एडीजे तृतीय दिनेश कुमार चौरसिया ने एक मामले का निस्तारण करते हुए 300 का जुर्माना जमा कराया।
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विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट नंबर एक शहीब जेहरा ने 4 मामले का निस्तारण करते हुए दो हजार का अर्थदंड जमा कराया। एडीजे एफटीसी कोर्ट नंबर दो आसिफ इकबाल रिजवी ने दो मामलों का निस्तारण करते हुए 34 हजार का जुर्माना जमा कराया। सीजेएम फर्रूख ईनाम सिद्दीकी ने 1912 मामलों का निस्तारण करते हुए 14,42,300 रुपये अर्थदंड जमा कराया। सिविल जज सीनियर डिविजन श्वेता चौधरी ने 21 मामलों का निस्तारण करते हुए 2,97,97,619 रुपए का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया। वही फौजदारी के आठ मामलों का निस्तारण करते हुए 3100 रूपया अर्थदंड जमा कराया।
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न्यायिक मजिस्ट्रेट अलका नेहल ने 80 मामलों का निस्तारण करते हुए 4,750 रुपये का जुर्माना जमा कराया। सिविल जज जूनियर डिवीजन सदर वकील ने 19 मामलों का निस्तारण करते हुए 1600 रुपये अर्थदंड जमा कराया तथा 23,62,634 रुपये का उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रैक कोर्ट महिला अपराध संतोष वर्मा ने 10 मामलों का निस्तारण करते हुए ढेड़ हजार जमा कराया।
सिविल जज जूनियर डिवीजन मुहम्मदाबाद गोहना अमित मणि त्रिपाठी ने 40 मामलों का निस्तारण कर 5,120 रुपया अर्थदंड जमा कराया, वहीं 2 लाख 21 हजार रूपये का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया। सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट नंबर तीन उत्कर्ष सिंह ने 15 मामलों का निस्तारण किया। अपर जेएम कोर्ट नंबर चार शैलेश सिंह ने 10 मामलों का निस्तारण करते हुए 1500 रुपये जमा कराया। अपर जेएम कोर्ट नंबर पांच अमित कुमार यादव ने 10 मामलों का निस्तारण करते हुए 1500 रूपया अर्थदंड जमा कराया। ग्रामीण न्यायालय मधुबन के न्यायाधीश सिद्धार्थ शेखर सिंह ने 27 मामलों का निस्तारण करते हुए 3200 रुपये अर्थदंड जमा कराया। इस दौरान राजस्व के 13461, बैंकों के 745, उपभोक्ता फोरम का 1, नगरपालिका का 107 मामलों का निस्तारण करते हुए 13276 रूपया जमा कराया । श्रम आयुक्त ने 711 मामले, बीएसएनएल 59 मामलों का निस्तारण हुआ।
