शासनादेश की जलाईं प्रतियां

ज्ञापन में कहा कि प्रदेश के स्थानीय निकायों में संविदा पर 40 हजार सफाई कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति होनी है। जिसमें आरक्षण के अनुसार अलग अलग पदों का निर्धारण किया गया है। जिसका उप्र सफाई मजदूर संयुक्त संघर्ष समिति विरोध करती है। स्थानीय निकाय शासकीय संकल्प में स्पष्ट किया गया है कि निकायों में सफाई कर्मचारियों के पदों पर केवल बाल्मीकि वर्ग की ही भर्ती का प्रावधान है। 40 हजार भर्ती प्रक्रिया में शासकीय संकल्प की अनदेखी की जा रही है। पूर्व में की गई भर्तियों में भी शासकीय संकल्प की अनदेखी की जा चुकी है। चेतावनी दी अगर ऐसा नहीं किया तो 25 जुलाई को विधानसभा का घेराव और 30 जुलाई से काम बंद हड़ताल की जाएगी। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष रामप्रसाद बाल्मीकि, पालिका सभासद शिवऔतार बाल्मीकि, सियाराम बाल्मीकि, प्रदीप, दिलीप कुमार आदि मौजूद थे।