करहल बीसी और जागीर महिला के लिए आरक्षित

बताते चलें कि जिले के नौ क्षेत्र पंचायत प्रमुख पदों के प्रस्तावित आरक्षण में से दो पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी। जागीर क्षेत्र पंचायत का प्रस्तावित आरक्षण अनारक्षित था जिस पर क्षेत्र पंचायत प्रमुख आशुतोष यादव ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा था कि नियमानुसार इसे महिला के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार करहल का प्रस्तावित आरक्षण बीसी महिला के लिए आरक्षित किया गया था। जिसके खिलाफ  पूर्व ब्लाक प्रमुख अरविंद प्रताप यादव ने आपत्ति देकर कहा था कि इसे पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होना चाहिए। दोनों ही सपा नेताओं की आपत्तियों को डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया। दोनों आपत्तियों के आधार पर ही आरक्षण का बदलाव कर दिया गया है। सोमवार को देर शाम तक चली माथापच्ची के बाद क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के आरक्षण की अंतिम सूची प्रकाशित कर दी गई। दोनों आपत्तियों को निस्तारित करने के बाद शाम करीब छह बजे विकास भवन में अंतिम आरक्षण सूची चस्पा कर दी गई। ब्लाक प्रमुख जागीर आशुतोष यादव की आपत्ति के आधार पर जागीर प्रमुख पद अब महिला के लिए और पूर्व ब्लाक प्रमुख अरविंद प्रताप यादव की आपत्ति के आधार पर करहल प्रमुख पद अब पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया है। इस आरक्षण बदलाव के चलते किशनी प्रमुख पद अब महिला के स्थान पर अनारक्षित और बरनाहल प्रमुख पद पिछड़ा वर्ग के स्थान पर पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया है।

ब्लाक प्रमुख: अंतिम आरक्षण एक नजर में
ब्लाक           प्रस्तावित आरक्षण             अंतिम आरक्षण
मैनपुरी           पिछड़ा वर्ग                 पिछड़ा वर्ग                
घिरोर                 अनारक्षित                 अनारक्षित
कुरावली         अनुसूचित जाति महिला        अनुसूचित जाति महिला   
सुल्तानगंज         अनुसूचित जाति            अनुसूचित जाति
बेवर               अनारक्षित                अनारक्षित
जागीर         अनारक्षित                    महिला
किशनी         महिला                    अनारक्षित
करहल         पिछड़ा वर्ग महिला            पिछड़ा वर्ग
बरनाहल         पिछड़ा वर्ग                पिछड़ा वर्ग महिला

क्षेत्र पंचायत प्रमुख पदों के प्रस्तावित आरक्षण के खिलाफ करहल और जागीर प्रमुख पद को लेकर दो आपत्तियां प्राप्त हुईं थीं। दोनों ही आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण कर आरक्षण में बदलाव किया गया है।
                                                    नरेश चंद्र, डीपीआरओ