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कचहरी में एक ही गेट से होगा काम
अमर उजाला ब्यूरो महोबा
Updated Mon, 08 Jun 2015 11:28 PM IST
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हाईकोर्ट के निर्देश पर सोमवार को प्रभारी जिला जज के नेतृत्व में डीएम, एसपी सहित तमाम अधिकारियों ने कचहरी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस कर्मचारियों की तैनाती किए जाने और कचहरी में सारे गेट बंद करके सिर्फ एक गेट चालू रखने के निर्देश दिए। एक घंटे तक चले निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कचहरी समस्याओं को भी देखा साथ ही कचहरी परिसर में सीसी टीवी कैमरे लगाए जाने की निर्देश दिए।
प्रभारी जिला जज गजेंद्र कुमार ने कचहरी परिसर में बारिश के मौसम में भरने वाले पानी से वकीलों, वादकारियों को होने वाली असुविधा को दूर करने, परिसर की ऊंचाई बढ़ाने और बाउंड्रीवाल को और ऊंचा किए जाने पर जोर दिया। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर नजर रखने के लिये बाउंड्रीवाल के आस-पास सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे कचहरी में आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा सके। निरीक्षण के दौरान अधिवक्ता भी मौजूद रहे। सुरक्षा के मद्देनजर कचहरी परिसर में पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की बात कही गई। उच्च न्यायालय के निर्देश पर जिला जज और अफसरों के निरीक्षण के बाद लोक निर्माण विभाग के जेई को बुलाकर बाउंड्रीवाल और परिसर को उच्चीकरण किए जाने में आने वाले खर्च का खाका तैयार किया, जिसे जल्द ही उच्च न्यायालय को भेजा जाएगा, जिससे बजट मिलने स्वीकृत होने के बाद कार्य शुरू कराया जाएगा। इस मौके पर एडीजे विजय शंकर उपाध्याय, जिलाधिकारी वीरेश्वर सिंह, एसपी केके गहलोत सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे।
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प्रभारी जिला जज गजेंद्र कुमार ने कचहरी परिसर में बारिश के मौसम में भरने वाले पानी से वकीलों, वादकारियों को होने वाली असुविधा को दूर करने, परिसर की ऊंचाई बढ़ाने और बाउंड्रीवाल को और ऊंचा किए जाने पर जोर दिया। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर नजर रखने के लिये बाउंड्रीवाल के आस-पास सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे कचहरी में आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा सके। निरीक्षण के दौरान अधिवक्ता भी मौजूद रहे। सुरक्षा के मद्देनजर कचहरी परिसर में पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की बात कही गई। उच्च न्यायालय के निर्देश पर जिला जज और अफसरों के निरीक्षण के बाद लोक निर्माण विभाग के जेई को बुलाकर बाउंड्रीवाल और परिसर को उच्चीकरण किए जाने में आने वाले खर्च का खाका तैयार किया, जिसे जल्द ही उच्च न्यायालय को भेजा जाएगा, जिससे बजट मिलने स्वीकृत होने के बाद कार्य शुरू कराया जाएगा। इस मौके पर एडीजे विजय शंकर उपाध्याय, जिलाधिकारी वीरेश्वर सिंह, एसपी केके गहलोत सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे।
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