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शहर की तर्ज पर होगा 13 ग्राम पंचायतों का विकास, 128.57 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, गांव किए गए चयनित
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बैठक में निर्देश देते जिलाधिकारी अवधेश कुमार तिवारी
- फोटो : MAHOBA
महोबा। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन के तहत श्रीनगर क्षेत्र के 13 ग्रामों का शहर की तर्ज पर विकास करने के लिए 128.57 करोड़ रुपये कार्य योजना तैयार की गई है। इसको लेकर जिलाधिकारी ने बुधवार को नोडल अधिकारियों के साथ बैठक कर चयनित ग्रामों में तीन दिन के भीतर एस्टीमेट देकर निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए।
कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी अवधेश कुमार तिवारी ने बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन के तहत श्रीनगर, ननौरा, बिलखी, बिलरही, बरा, कैमाहा, ढिकवाहा, चितैया, इमिलिया, उरवारा, मवई, अतरारमाफ व पिपरामाफ को चयनित किया गया है। जिसमें से 30 करोड़ रुपये विभिन्न वर्षों में शासन द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। जबकि 98.57 करोड़ रुपये क्रिटिकल गैप फंड्स (सीजीएफ) के माध्यम से विभिन्न विभाग खर्च करेंगे। डीएम ने कहा कि कार्यों में समयसीमा और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएगा।
चयनित ग्रामों में स्वच्छता, पाइप जलापूर्ति, कचरा प्रबंधन, ग्रामीण सड़क पर प्रकाश, नालियों समेत गांवों की सड़कों तक पहुंच, अंतर ग्रामीण सड़क संपर्कता, सार्वजनिक परिवहन, आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा कौशल विकास प्रशिक्षण, कृषि-सेवा प्रसंस्करण व समाज कल्याण आदि से संबंधित कार्य कराए जाएंगे। डीएम ने सभी नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए कि चयनित ग्रामों में तीन दिन के अंदर सभी विभाग अपना-अपना एस्टीमेट देकर निर्माण कार्य प्रारंभ करें।
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यदि कोई कार्य होने योग्य न हो तो उसको बदलने का प्रस्ताव प्रस्तुत करें। बैठक में सीडीओ हीरा सिंह, पीडी डीएन पांडेय, बीएसए एमपी सिंह, एक्सईएन पीडब्ल्यूडी बीबी अग्रवाल, एक्सईएन आरईएस मो. रिजवान समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे।
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कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी अवधेश कुमार तिवारी ने बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन के तहत श्रीनगर, ननौरा, बिलखी, बिलरही, बरा, कैमाहा, ढिकवाहा, चितैया, इमिलिया, उरवारा, मवई, अतरारमाफ व पिपरामाफ को चयनित किया गया है। जिसमें से 30 करोड़ रुपये विभिन्न वर्षों में शासन द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। जबकि 98.57 करोड़ रुपये क्रिटिकल गैप फंड्स (सीजीएफ) के माध्यम से विभिन्न विभाग खर्च करेंगे। डीएम ने कहा कि कार्यों में समयसीमा और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएगा।
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चयनित ग्रामों में स्वच्छता, पाइप जलापूर्ति, कचरा प्रबंधन, ग्रामीण सड़क पर प्रकाश, नालियों समेत गांवों की सड़कों तक पहुंच, अंतर ग्रामीण सड़क संपर्कता, सार्वजनिक परिवहन, आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा कौशल विकास प्रशिक्षण, कृषि-सेवा प्रसंस्करण व समाज कल्याण आदि से संबंधित कार्य कराए जाएंगे। डीएम ने सभी नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए कि चयनित ग्रामों में तीन दिन के अंदर सभी विभाग अपना-अपना एस्टीमेट देकर निर्माण कार्य प्रारंभ करें।
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यदि कोई कार्य होने योग्य न हो तो उसको बदलने का प्रस्ताव प्रस्तुत करें। बैठक में सीडीओ हीरा सिंह, पीडी डीएन पांडेय, बीएसए एमपी सिंह, एक्सईएन पीडब्ल्यूडी बीबी अग्रवाल, एक्सईएन आरईएस मो. रिजवान समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे।