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खनन सहायक निलंबित, निरीक्षक के विरुद्ध शासन को पत्र भेजा
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खनन सहायक निलंबित, निरीक्षक के विरुद्ध शासन को पत्र भेजा
- फर्जी चालान लगाकर पकड़े गए वाहनों को कराया गया था मुक्त, तीन लाख से अधिक के राजस्व को लगाया चूना
संवाद न्यूज एजेंसी
महराजगंज। फर्जी चालान लगाकर 12 वाहनों को मुक्त कराने के मामले की पुष्टि होने पर जिलाधिकारी डॉ. उज्ज्वल कुमार ने खनन सहायक विवेक पासवान को निलंबित कर दिया है, जबकि खनन निरीक्षक सुरेश लकड़ा के विरुद्ध कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजा गया है।
पुलिस विभाग द्वारा जुर्माना रसीद में खनन विभाग के जिम्मेदारों द्वारा अनियमितता किए जाने की शिकायत जिलाधिकारी से की गई थी। शिकायत का संज्ञान लेने के उपरांत जिलाधिकारी ने अपर उप जिलाधिकारी अविनाश कुमार को मामले की जांच सौंपी थी। जांच में उन्होंने पाया कि खनन विभाग के जिम्मेदारों ने फर्जी चालान लगाकर 12 वाहनों को मुक्त कराने का कार्य तो किया ही लगभग तीन लाख से अधिक के राजस्व को भी क्षति पहुंचाई। उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दी। डीएम डॉ. उज्ज्वल कुमार ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर खनन सहायक को निलंबित कर दिया गया है तथा खनन निरीक्षक के विरुद्ध कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजा गया है।
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- फर्जी चालान लगाकर पकड़े गए वाहनों को कराया गया था मुक्त, तीन लाख से अधिक के राजस्व को लगाया चूना
संवाद न्यूज एजेंसी
महराजगंज। फर्जी चालान लगाकर 12 वाहनों को मुक्त कराने के मामले की पुष्टि होने पर जिलाधिकारी डॉ. उज्ज्वल कुमार ने खनन सहायक विवेक पासवान को निलंबित कर दिया है, जबकि खनन निरीक्षक सुरेश लकड़ा के विरुद्ध कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजा गया है।
पुलिस विभाग द्वारा जुर्माना रसीद में खनन विभाग के जिम्मेदारों द्वारा अनियमितता किए जाने की शिकायत जिलाधिकारी से की गई थी। शिकायत का संज्ञान लेने के उपरांत जिलाधिकारी ने अपर उप जिलाधिकारी अविनाश कुमार को मामले की जांच सौंपी थी। जांच में उन्होंने पाया कि खनन विभाग के जिम्मेदारों ने फर्जी चालान लगाकर 12 वाहनों को मुक्त कराने का कार्य तो किया ही लगभग तीन लाख से अधिक के राजस्व को भी क्षति पहुंचाई। उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दी। डीएम डॉ. उज्ज्वल कुमार ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर खनन सहायक को निलंबित कर दिया गया है तथा खनन निरीक्षक के विरुद्ध कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजा गया है।
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