नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ मधेशियों ने किया प्रदर्शन

नेपाल सरकार के खिलाफ मधेशी नेताओं ने जताई नाराजगी
सोनौली (महराजगंज)। नेपाल की सरकार ने भारतीय महिलाओं को अब सात साल बाद वहां की नागरिकता देने का निर्णय लिया है, जिसको लेकर नेपाल का मधेशी समुदाय सड़कों पर है और काफी आक्रोशित है। जगह-जगह नेपाल सरकार के खिलाफ रैली निकाल कर इस कानून को वापस लेने के लिए जनसभाएं की जा रही हैं। इसके पूर्व नेपाली युवक द्वारा भारत की युवती से शादी करने के बाद ही वहां की नागरिकता मिल जाती थी। अब इस पर रोक लगाते हुए नेपाल सरकार केवल विवाह प्रमाण पत्र देने जा रही है, जिसका नेपाली मधेशी समुदाय विरोध कर रहा है।
मंगलवार की दोपहर रूपनदेही जिले के भैरहवा में जनता समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में मधेशी समुदाय के लोगों ने एक रैली निकाली और ओली सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए पूरे नगर का भ्रमण किया। रैली भैरहवा के गल्ला मंडी में पहुंचते ही एक जनसभा में बदल गई। भैरहवा के विधायक संतोष पांडेय ने कहा कि सात साल बाद बहु बेटियों को नागरिकता देने संबंधी कानून मंजूर नहीं है, जिसका विरोध जारी रहेगा। भारत से हम लोगों का रोटी बेटी का संबंध है। सदियों से हम अपने बच्चों की शादियां भारत में करते आए हैं। इस कानून में भारत को छूट मिलनी चाहिए।
वरिष्ठ नेता महेंद्र यादव ने कहा कि अंगीकृत नागरिकता वाले भारतीय मूल के लोगों के बच्चों को नागरिकता देने से मना कर दिया गया है, जो निदंनीय है। हमारे पूर्वजों का भारत से धार्मिक व संस्कृति संबंध रहा है। हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।