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यूपी सरकार समाज के हर वर्ग का कर रही विकास:रामपति शास्त्री
Updated Fri, 30 Jun 2017 12:24 AM IST
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महराजगंज। प्रदेश के समाज कल्याण अनुसूचित जाति जन जाति कल्याण विभाग मंत्री रमापति शास्त्री ने सरकार की 100 दिन की उपलब्धि बताईं कहा कि सरकार समाज के हर वर्ग का विकास कर रही है। कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकार वार्ता में विरोधी दलों की तीखी आलोचना भी की।
रमापति शास्त्री ने दावा किया कि प्रदेश सरकार ने हर मोर्चे पर सफलता हासिल की है। सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर सरकार काम कर रही है। बीते 15 साल में प्रदेश पिछड़ चुका था। अब बीजेपी सरकार उसे विकास की ओर ले जाने का काम रही है। सड़क, बिजली, पानी, कानून ब्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं पर सरकार काम कर रही है। जनता को इसका फायदा भी मिल रहा है। अब तक गन्ना किसानों को 22 हजार 517 करोड़ रुपये से अधिक का गन्ना मूल्य भुगतान हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस वर्ष 9 लाख 70 हजार से अधिक परिवारों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। राज्य सरकार ने 31 मार्च 2016 तक के लघु और सीमान्त किसानों के एक लाख रुपये की सीमा तक के फसली ऋण को माफ करने का निर्णय लिया है। ई-टेंडरिंग व्यवस्था लागू कर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया है। महिला हेल्पलाइन 181 की संचालन किया जा रहा है। 64 रेस्क्यू वाहन को लांच किया गया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रदेश में 1 लाख 21 हजार किलो मीटर गड्ढायुक्त सड़कें मिली थीं, जिसे सरकार ने गड्ढामुक्त करने का प्रयास किया है। महाव और बलिया नाला की सफाई बिना टेडर होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस प्रकरण की जांच कराई जाएगी।
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रमापति शास्त्री ने दावा किया कि प्रदेश सरकार ने हर मोर्चे पर सफलता हासिल की है। सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर सरकार काम कर रही है। बीते 15 साल में प्रदेश पिछड़ चुका था। अब बीजेपी सरकार उसे विकास की ओर ले जाने का काम रही है। सड़क, बिजली, पानी, कानून ब्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं पर सरकार काम कर रही है। जनता को इसका फायदा भी मिल रहा है। अब तक गन्ना किसानों को 22 हजार 517 करोड़ रुपये से अधिक का गन्ना मूल्य भुगतान हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस वर्ष 9 लाख 70 हजार से अधिक परिवारों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। राज्य सरकार ने 31 मार्च 2016 तक के लघु और सीमान्त किसानों के एक लाख रुपये की सीमा तक के फसली ऋण को माफ करने का निर्णय लिया है। ई-टेंडरिंग व्यवस्था लागू कर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया है। महिला हेल्पलाइन 181 की संचालन किया जा रहा है। 64 रेस्क्यू वाहन को लांच किया गया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रदेश में 1 लाख 21 हजार किलो मीटर गड्ढायुक्त सड़कें मिली थीं, जिसे सरकार ने गड्ढामुक्त करने का प्रयास किया है। महाव और बलिया नाला की सफाई बिना टेडर होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस प्रकरण की जांच कराई जाएगी।
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