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निर्भया फंड को ठीक ठंग से लागू किया जाये
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ललितपुर। एक फरवरी को पेश होने जा रहे देश के आम बजट से महिलाओं को उम्मीद है कि महिला सुरक्षा को लेकर वित्तमंत्री घोषणाएं करेंगी।
महिलाओं की अपेक्षा है कि उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए निर्भया फंड को ठीक ढंग से लागू किया जाए। वर्ष 2013 में मनमोहन सरकार द्वारा बनाया गए निर्भया फंड में तत्कालीन वित्तमंत्री पी. चिदम्बरम ने 1000 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। वर्ष 2015 से 2018 के बीच केंद्र सरकार द्वारा निर्भया फंड के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा के लिए 854.66 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की थी। आंकड़ों के अनुसार निर्भया फंड के लिए जारी की गई कुल राशि (854.66 करोड़ रुपये) में से मात्र 165.48 करोड़ रुपये ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा खर्च किए गए हैं। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासति प्रदेशों ने निर्भया फंड के तहत आवंटित कुल बजट में से 20 प्रतिशत से भी कम हिस्से का उपयोग किया है। महिला वित्त मंत्री होने के नाते महिलाओं को बजट से बड़ी अपेक्षाएं हैं। उन्हें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बजट में अपने लिए खास तोहफों की उम्मीद है।
सरकार को निर्भया फंड बढ़ाना चाहिए। इसका पूरा इस्तेमाल हो, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। महिला सुरक्षा को लेकर वित्त मंत्री जरूर घोषणाएं करेंगी।
- आकांक्षा सिंह
महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ते साइबर क्राइम को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। बजट में महिला सुरक्षा के प्रति गंभीर होना जरूरी है।
- पूर्वी बागवान
देश इस समय आर्थिक संकट से गुजर रहा है, ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार बढ़ती मंहगाई पर काबू पाने के लिए बजट में प्रावधान लाए।
- दीपिका वर्मा
स्ट्रीट लाइट्स और सीसीटीवी कैमरों को हर शहर में लगाना चाहिए। महिला पुलिस थानों की संख्या में भी बढ़ोतरी करनी चाहिए। उन्हें उम्मीद है कि इस दिशा में जरूर कोई निर्णय होगा।
- डॉली पांडेय
देश में आए दिन हो रहे महिलाओं पर अत्याचारों पर सरकार को गंभीर होना चाहिए। इस प्रकार के मामलों की रोकथाम के लिए बजट में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान होना चाहिए।
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- राशी राय
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महिलाओं की अपेक्षा है कि उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए निर्भया फंड को ठीक ढंग से लागू किया जाए। वर्ष 2013 में मनमोहन सरकार द्वारा बनाया गए निर्भया फंड में तत्कालीन वित्तमंत्री पी. चिदम्बरम ने 1000 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। वर्ष 2015 से 2018 के बीच केंद्र सरकार द्वारा निर्भया फंड के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा के लिए 854.66 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की थी। आंकड़ों के अनुसार निर्भया फंड के लिए जारी की गई कुल राशि (854.66 करोड़ रुपये) में से मात्र 165.48 करोड़ रुपये ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा खर्च किए गए हैं। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासति प्रदेशों ने निर्भया फंड के तहत आवंटित कुल बजट में से 20 प्रतिशत से भी कम हिस्से का उपयोग किया है। महिला वित्त मंत्री होने के नाते महिलाओं को बजट से बड़ी अपेक्षाएं हैं। उन्हें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बजट में अपने लिए खास तोहफों की उम्मीद है।
सरकार को निर्भया फंड बढ़ाना चाहिए। इसका पूरा इस्तेमाल हो, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। महिला सुरक्षा को लेकर वित्त मंत्री जरूर घोषणाएं करेंगी।
- आकांक्षा सिंह
महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ते साइबर क्राइम को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। बजट में महिला सुरक्षा के प्रति गंभीर होना जरूरी है।
- पूर्वी बागवान
देश इस समय आर्थिक संकट से गुजर रहा है, ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार बढ़ती मंहगाई पर काबू पाने के लिए बजट में प्रावधान लाए।
- दीपिका वर्मा
स्ट्रीट लाइट्स और सीसीटीवी कैमरों को हर शहर में लगाना चाहिए। महिला पुलिस थानों की संख्या में भी बढ़ोतरी करनी चाहिए। उन्हें उम्मीद है कि इस दिशा में जरूर कोई निर्णय होगा।
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- डॉली पांडेय
देश में आए दिन हो रहे महिलाओं पर अत्याचारों पर सरकार को गंभीर होना चाहिए। इस प्रकार के मामलों की रोकथाम के लिए बजट में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान होना चाहिए।
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