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मांगों को लेकर अधिवक्ता रहे हड़ताल पर

Wed, 13 Feb 2019 01:27 AM IST
lalitpur Published by: देवेंद्र कुमार Updated Wed, 13 Feb 2019 01:27 AM IST
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mango ko lekar adivakta rhe hadtal pr
advocate hadtal, lalitpur - फोटो : amar ujala, lalitpur news
बार कौंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर मंगलवार को जिला बार एसोसिएशन क समस्त अधिवक्ताओं द्वारा दस सूत्रीय मांगों के समर्थन में कामकाज ठप करते हुए प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला जज एवं अपर जिलाधिकारी को सौंपा।  
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जिला बार एसोसिएशन द्वारा दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि बार कौंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर जिला बार एसोसिएशन के समस्त अधिवक्ताओं ने केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अधिवक्ताओं को पांच करोड़ रुपए फंड प्रतिवर्ष निर्गत किया जाए, ताकि उक्त निधि का उपयोग अधिवक्ताओं के कल्याण एवं जरुरतमंद अधिवक्ताओं की मदद की जा सके। बताया गया कि प्रधानमंत्री ने एक मार्च 2014 को महात्मा मंदिर गांधी नगर में अपने भाषण में अधिवक्ताओं के कल्याणकारी योजनाओं में उक्त फंड देने का वचन दिया था। वर्ष 2015 में तेलंगाना सरकार ने सौ करोड़ रुपए अधिवक्ता कल्याण निधि में जारी किए और दस करोड़ रुपए प्रतिवर्ष सरकार द्वारा जमा किए जा रहे हैं, जबकि वहां अधिवक्ताओं की संख्या मात्र पच्चीस हजार है। बार कौंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्र ने प्रधानमंत्री को एक पत्र दस सूत्रीय मांगों के कल्याण केे मांगों के समर्थन में भेजा था, जिसके समर्थन में मंगलवार को अधिवक्ता कलमबंद हड़ताल पर रहे।
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उक्त मांगों के तहत बार एसोसिऐशन ने बार कौंसिल से पंजीकृत नए अधिवक्ताओं के पांच साल के प्रैक्टिस वाले अधिवक्ताओं को दस हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय के रुप में दिए जाने की मांग की। वहीं ,अधिवक्ताओं की मृत्यु, बीमारी, दुर्घटना में मृत्यु होने पर आर्थिक फंड प्रदान हो सके।अधिवक्ताओं के हित में वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के अपने मेनाफेस्टो में अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए उक्त तिथि पांच हजार करोड़ रुपए फंड की व्यवस्था कराए जाने की मांग की। इसके साथ ही बार एसोसिऐशन द्वारा यह भी मांग की गई कि सभी बार संघों में कक्षा, पर्याप्त भवन, अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय, ई लाइब्रेरी, इंटरनेट सुविधाएं, शौचालय आदि के साथ महिलाओं को अलग से बैठने और महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग बैठने के लिए शौचालय की सुविधा किए जाने की मांग की है।
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साथ ही अधिवक्ताओं और उनके परिवार के आश्रितों को बीस लाख रुपए का बीमा कवर किए जाने की मांग प्रधानमंत्री से की गई। ज्ञापन के दौरान अध्यक्ष काशीराम कुशवाहा, महामंत्री शंभूदयाल शर्मा, सुरेंद्र खैरा, बाबूराम अहिरवार, त्रिलोकी स्वरुप पटैरिया, स्वतंत्र व्यास, राकेश कुमार रजक, प्रदीप अगरिया, रमेश कुशवाहा, प्रतीश तिवारी, मधुसूदन श्रीवास्तव, वेदप्रकाश राय, सुनील देवलिया, हरीओमशरण नायक, पुष्पेंद्र चौहान, आनंद चतुर्वेदी, अंकित जैन, कैलाश नारायण पुरोहित, संजीव लिटौरिया, प्रभूदयाल सेन, संजीव दीक्षित, मनीष कुमार शर्मा, आदि उपस्थित रहे।
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