डिजिटल इंडिया की ओर जिले ने बढ़ाए कदम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम चला रखा है, जिसके तहत ई-गर्वनेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें सरकारी योजनाओं के साथ- साथ विभागीय कामकाज को आनलाइन किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने इस ओर कदम बढ़ा दिए हैं। जनपद को ई-डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया है, इससे 26 सेवाएं आनलाइन हो गई हैं।

इनमें जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र, खतौनी की नकल, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, कुटुंब रजिस्टर की नकल, रोजगार पंजीकरण व नवीनीकरण, नए राशन कार्ड, संशोधन व समर्पण, परिवार लाभ योजना, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति आवेदन, शादी,  बीमारी अनुदान, अत्याचार की शिकायत,

पति की मृत्युपरांत निराश्रित महिला  पेंशन, दहेज योजना अंतर्गत महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता, दहेज उत्पीड़न में महिलाओं को कानूनी सहायता, विधवा, बेसहारा महिलाओं की बेटी की शादी के लिए अनुदान योजना, दंपति पुरस्कार, विधवा विवाह योजना, विकलांग व्यक्ति को ऋण, विकलांग व्यक्ति को शादी अनुदान और विकलांग व्यक्ति को उपकरण योजना को जोड़ा गया है। इससे अब लोगों को प्रमाण पत्र एवं सरकारी योजनाओं का लाभ  उठाना आसान हो गया है।

लेखपालों को मिले यूजर आईडी व पास वर्ड
जनपद की पांचों तहसीलों के लेखपालों को यूजर आईडी व पासवर्ड उपलब्ध कराते हुए उन्हें वेरीफाई करने का अधिकार दिया गया है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी और एडीओ को एप्रूवल अथोरिटी दी गई है। वहीं, जन्म, मृत्यु, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, विधवा, वृद्धा पेंशन के एप्रूवल की जिम्मेदारी एसडीएम व तहसीलदार को दी गई है।

इतने दिन में करना होगा
प्रमाण पत्र के लिए आवेदन आने पर लेखपाल उसे सात दिन में वेरीफाई करेंगे। इसके उपरांत एसडीएम/तहसीलदार तीन दिन में एप्रूवल देंगे।

इतने हैं सुविधा केंद्र
जनपद में 60 लोकवाणी व 112 जनसेवा केंद्र काम कर रहे हैं। इनके माध्यम से प्रमाण पत्र निर्गत हो रहे हैं।