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सदनशाह उर्स कमेटी की दुकानें सरकारी घोषित
अमर उजाला ब्यूराो
Updated Tue, 02 Jan 2018 01:24 AM IST
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- फोटो : demo
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वर्ष 2018 के पहले ही दिन जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने नजूल की भूमि पर अवैध कब्जा करने और उस पर दुकानें बनाकर अनाधिकृत रुप से किराया वसूलने के प्रकरण में कार्रवाई करते हुए बाबा सदनशाह उर्स कमेटी के सदर व मंत्री दो पदाधिकारियों को भू-माफिया घोषित कर दिया है तथा दुकानों को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया है। शहर में छह माह में जिलाधिकारी द्वारा कई लोगों को भूमाफिया घोषित किया गया है। इसके पहले रानीबाग प्रकरण में गत अक्टूबर माह में नजूल की भूमि को कब्जाने के आरोप में 14 लोगों को भूमाफिया घोषित किया गया था और अब इस वर्ष के पहले ही दिन सदनशाह प्रकरण में उर्स कमेटी के दो पदाधिकारियों को भूमाफिया घोषित किया गया है।
जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने अवैध कब्जों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए कलेक्ट्रेट नजूल की जमीन पर अवैध कब्जा करने एवं उस पर दुकानें बनवाकर अनाधिकृत रुप से किराया वसूली करने पर बाबा सदनशाह उर्स कमेटी जमीतुल कुरैश के सदर हाजी बाबू बदरूद्दीन करैशी तथा मंत्री साबिर अली को भूमाफिया घोषित कर दिया है। इस मामले में मुस्लिम महासभा के पूर्व जिलाध्यक्ष अब्दुल नासिर मंसूरी, सुन्नी सेट्रल वक्फ बोर्ड के सचिव हाजी इकबाल बेग ओर जाकिर राज चौहान एवं अन्य लोगों के द्वारा की गई थी कि जनपद की समस्त वक्फ संपत्तियों एवं सरकारी जमीनों पर बाबा सदनशाह उर्स कमेटी जमीतुल कुरैश के पदाधिकारियों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है और कलेक्ट्रेट नजूल की भूमि को अवैध रूप से अधिकृत करते हुए उस पर दुकानें बनवाकर किरादारों से पगड़ी एवं किराया वसूला जा रहा है। उक्त शिकायत के आधार पर जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने एक जिला स्तरीय जांच समिति गठित कर संपूर्ण प्रकरण की जांच कराई।
इस पर जांच कमेटी द्वारा पाया गया कि नजूल आराजी संख्या 518 जो कलेक्ट्रेट ललितपुर के नाम से दर्ज है, पर बाबा सदनशाह उर्स कमेटी जमीतुल कुरैश द्वारा अवैध कब्जा कर 15 दुकानें बनवाई गईं हैं। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने सभी दुकानों को राजसात करते हुए उर्स कमेटी के किराया वसूलने पर रोक लगा दी। अपर जिलाधिकारी वित्त एंव राजस्व को दुकानों का किराया कलेक्ट्रेट रजिस्टर में जमा कराने के आदेश निर्गत किए गए एवं बाबा सदनशाह उर्स कमेटी जमीतुल कुरैश के सदर हाजी बाबू बदरूद्दीन कुरैशी तथा मंत्री साबिर अली को भूमाफिया घोषित करते हुए एंटी भूमाफिया एक्ट के तहत कार्रवाई करने हेतु पुलिस अधीक्षक, ललितपुर को निर्देशित किया गया।
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जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने अवैध कब्जों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए कलेक्ट्रेट नजूल की जमीन पर अवैध कब्जा करने एवं उस पर दुकानें बनवाकर अनाधिकृत रुप से किराया वसूली करने पर बाबा सदनशाह उर्स कमेटी जमीतुल कुरैश के सदर हाजी बाबू बदरूद्दीन करैशी तथा मंत्री साबिर अली को भूमाफिया घोषित कर दिया है। इस मामले में मुस्लिम महासभा के पूर्व जिलाध्यक्ष अब्दुल नासिर मंसूरी, सुन्नी सेट्रल वक्फ बोर्ड के सचिव हाजी इकबाल बेग ओर जाकिर राज चौहान एवं अन्य लोगों के द्वारा की गई थी कि जनपद की समस्त वक्फ संपत्तियों एवं सरकारी जमीनों पर बाबा सदनशाह उर्स कमेटी जमीतुल कुरैश के पदाधिकारियों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है और कलेक्ट्रेट नजूल की भूमि को अवैध रूप से अधिकृत करते हुए उस पर दुकानें बनवाकर किरादारों से पगड़ी एवं किराया वसूला जा रहा है। उक्त शिकायत के आधार पर जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने एक जिला स्तरीय जांच समिति गठित कर संपूर्ण प्रकरण की जांच कराई।
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इस पर जांच कमेटी द्वारा पाया गया कि नजूल आराजी संख्या 518 जो कलेक्ट्रेट ललितपुर के नाम से दर्ज है, पर बाबा सदनशाह उर्स कमेटी जमीतुल कुरैश द्वारा अवैध कब्जा कर 15 दुकानें बनवाई गईं हैं। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने सभी दुकानों को राजसात करते हुए उर्स कमेटी के किराया वसूलने पर रोक लगा दी। अपर जिलाधिकारी वित्त एंव राजस्व को दुकानों का किराया कलेक्ट्रेट रजिस्टर में जमा कराने के आदेश निर्गत किए गए एवं बाबा सदनशाह उर्स कमेटी जमीतुल कुरैश के सदर हाजी बाबू बदरूद्दीन कुरैशी तथा मंत्री साबिर अली को भूमाफिया घोषित करते हुए एंटी भूमाफिया एक्ट के तहत कार्रवाई करने हेतु पुलिस अधीक्षक, ललितपुर को निर्देशित किया गया।
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