आवेदनों के सापेक्ष ऋण स्वीकृत न करने पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताई

अधिकारियों ने डीएम को बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अंतर्गत 42 के सापेक्ष 19 आवेदन स्वीकृत कर वितरित कर दिए गए हैं और जिला उद्योग केंद्र के द्वारा 39 के सापेक्ष 36 आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं। इस पर डीएम ने कहा कि मार्जिन मनी को जल्द से जल्द उपभोग में लें। वहीं, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अंतर्गत 75 के सापेक्ष छह आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। जिनमें से चार वितरित होने पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए काम में तेजी लाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 30 आवेदनों के लक्ष्य के सापेक्ष 20 स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 17 का वितरण हो गया है। उपायुक्त उद्योग ने बताया गया कि मंजूरी ब्रांच में आवेदनों को काफी समय तक लंबित रखा जाता है। जिस पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को अनिवार्य रूप से मीटिंग में बुलाए जाने के निर्देश दिए।
वहीं एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत बताया गया कि 28 के लक्ष्य के सापेक्ष 20 आवेदन स्वीकृत हैं और 15 का वितरण किया जा चुका है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वत: रोजगार योजना में 600 लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 29 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। इस पर डीएम ने निर्देश दिए कि प्रोजेक्ट का पुनर्निधारण कर पुन: आवेदन प्रेषित करें। साथ ही जिस भी बैंक के पास किसी भी सरकारी योजना की फाइलें लंबित हों, उसे अनिवार्य रूप से अगले 15 दिनों में निस्तारित किया जाए।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समूहों के बैंकों में क्रेडिट लिंकेज की समीक्षा में बताया गया कि 2052 के लक्ष्य के सापेक्ष बैंकों को 1251 आवेदन हुए, जिनमें से 444 स्वीकृत हुए हैं। इनमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 219 के सापेक्ष मात्र एक आवेदन स्वीकृत किया है।
इस मौके पर सीडीओ अनिल कुमार पांडेय, एडीएम वित्त एवं राजस्व गुलशन कुमार, डीडीओ केएन पांडेय, उपायुक्त मनरेगा रविंद्रवीर यादव, जिला समाज कल्याण अकारी अभिषेक अवस्थी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी दिलीप कुमार, जिला सूचना अधिकारी पीयूष चन्द्र राय सहित अन्य अधिकारी एवं विभिन्न बैंकों के प्रबंधक मौजूद रहे।