चार वर्षों से बैंक व बीमा कंपनी लगातार कर रहीं छलावा

पत्र में बताया कि केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा किसानों के हित में लगातार प्रयास कर योजनाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते किसान योजनाओं से वंचित बने हुए हैं। ऐसी ही स्थिति जनपद में प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम की बनी हुई है। यहां पर लगातार बीते चार वर्षों से किसानों को आपदा से नष्ट फसलों का मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में खरीफ की फसल नष्ट हुई थी, जिसमें चार हजार किसानों की प्रीमियम राशि लेकर बीमा कंपनी ने पोर्टल पर अपलोड नहीं किया। इससे किसान क्लेम से वंचित हो गए। जिन्हें अब तक क्लेम राशि नहीं मिली।
इसी प्रकार वर्ष 2019 में 7551 किसानों की प्रीमियम राशि बैंकों द्वारा काट ली, पर बीमा कंपनी के पोर्टल पर डाटा अपलोड नहीं किया और किसान क्लेम से वंचित हो गए। इसके साथ ही लगभग 12 हजार अन्य किसानों को भी क्लेम नहीं मिल पाया है। वर्ष 2020 में बीमा कंपनी ने अधिकारियों की मिली भगत से गलत सर्वे रिपोर्ट जारी कर किसानों का बीमा नहीं मिल पाया। मोर्चा ने 2021 में नष्ट खरीफ फसल का सर्वे कर शीघ्र ही क्लेम राशि दिलाए जाने की मांग की है। ज्ञापन पर अध्यक्ष बाबूलाल दुबे, संयोजक नवनीत शर्मा, महामंत्री नंदलाल पहलवान, कैलाश, अरविंद, लल्लूराम शर्मा, ब्रजेश कुमार, ऊदलसिंह पटेल, सतनाम सिंह, रामसहाय, द्वारिका प्रसाद, जगभान सिंह के हस्ताक्षर हैं।