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किसानों का ज्ञापन
Updated Sun, 17 Dec 2017 02:06 AM IST
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ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में किसानों की जेब पर डाला जा रहा डाका
ललितपुर। शासन द्वारा किसानों के विकास के लिए तमाम योजनाएं संचालित की जा रहीं है। लेकिन संबंधित विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते शासन की योजनाओं को पलीता लगाया जा रहा है। योजनाओं की जमीनी हकीकत को देखा जाए तो उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। तालाबपुरा निवासी विनय कुमार जैन पुत्र डॉ. अरविंद जैन ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार उर्द खरीद केंद्र विशिष्ट मंडी स्थल अमरपुर में खोला गया है। इसमें उर्द बिक्री के लिए किसानों को लोकवाणी केंद्रों पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन शुल्क 20 रुपये शासन द्वारा निर्धारित किया गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए किसानों की लंबी-लंबी कतारें लगी हुईं। किसान सुबह से ही भूखे पेट अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आ जाते हैं। देर शाम उनका नंबर आने पर आवेदन के नाम पर सौ रुपये लिए जाते हैं। जब किसानों द्वारा कहा जाता है कि शासन ने 20 रुपये किए हैं तो उक्त केंद्र संचालकों द्वारा अभद्रता, अपमानित कर भगा दिया जाता है। पीड़ित ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने व उक्त फर्मों के रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की मांग की है।
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ललितपुर। शासन द्वारा किसानों के विकास के लिए तमाम योजनाएं संचालित की जा रहीं है। लेकिन संबंधित विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते शासन की योजनाओं को पलीता लगाया जा रहा है। योजनाओं की जमीनी हकीकत को देखा जाए तो उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। तालाबपुरा निवासी विनय कुमार जैन पुत्र डॉ. अरविंद जैन ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार उर्द खरीद केंद्र विशिष्ट मंडी स्थल अमरपुर में खोला गया है। इसमें उर्द बिक्री के लिए किसानों को लोकवाणी केंद्रों पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन शुल्क 20 रुपये शासन द्वारा निर्धारित किया गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए किसानों की लंबी-लंबी कतारें लगी हुईं। किसान सुबह से ही भूखे पेट अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आ जाते हैं। देर शाम उनका नंबर आने पर आवेदन के नाम पर सौ रुपये लिए जाते हैं। जब किसानों द्वारा कहा जाता है कि शासन ने 20 रुपये किए हैं तो उक्त केंद्र संचालकों द्वारा अभद्रता, अपमानित कर भगा दिया जाता है। पीड़ित ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने व उक्त फर्मों के रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की मांग की है।