सत्यापन आख्या न देने पर 13 से मांगा स्पष्टीकरण

अमर उजाला ब्यूरो
ललितपुर। जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री पेंशन योजना की सत्यापन रिपोर्ट न देने वाले अफसरों से स्पष्टीकरण तलब किया है। विभिन्न लाभकारी योजनाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने अनुपस्थित रहने वाले नोडल अफसरों से भी जवाब मांगा है। बैठक में पात्रों तक सरकारी योजनाएं पहुंचाने पर मंथन किया गया।
बृहस्पतिवार को दोपहर तीन बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में समाज कल्याण विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, अनु.जाति/ जनजाति एवं सामान्य वर्ग की पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता, अत्याचार से उत्पीड़ित अनु.जाति के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री पेंशन योजना की सत्यापन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराने वाले 13 नोडल अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया है। वहीं, बैठक में नहीं आने वाले नोडल अफसरों से भी जवाब मांगा है। उन्होंने 28 जून तक सत्यापन रिपोर्ट प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन योजनांतर्गत सत्यापन की स्थिति एवं पेंशन धारकों के आधार कार्ड एवं मोबाइल नंबरों की उपलब्धता के संबंध में जानकारी ली। वृद्धावस्था पेंशन एवं विधवा पेंशन योजना की ऑनलाइन स्वीकृति के बाद आवेदन-पत्रों की हार्डकापी जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश खंड विकास अधिकारियों को दिए। उत्पीड़न के शिकार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता योजनांतर्गत 45 लाभार्थियों को सहायता स्वीकृति पर मंथन किया गया। वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण योजनांतर्गत जिन तहसीलों से सुलह अधिकारियों के प्रस्ताव नहीं मिले, उन्हें शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
बैठक में पुलिस अधीक्षक सलमान ताज पाटिल, मुख्य विकास अधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार, अपर जिलाधिकारी योगेंद्र बहादुर सिंह के अलावा समस्त उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, नोडल अधिकारी, महिला कल्याण विभाग एवं समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहे।

- समीक्षा बैठक में डीएम ने गैरहाजिर नोडल अफसरों से भी जवाब मांगा
- विभिन्न सरकारी योजनाओं को पात्रों तक पहुंचाने पर किया गया मंथन