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अवशेष भुगतान मामले में दोषियों के खिलाफ हो कार्रवाई
Updated Mon, 02 Apr 2018 02:00 AM IST
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अवशेष भुगतान मामले में दोषियों के खिलाफ हो कार्रवाई
ललितपुर। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने डीएम को ज्ञापन देकर शिक्षकों के वेतन अवशेष भुगतान में बरती गई अनियमितताओं की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसमें कहा गया कि नवनियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन होने के उपरांत भी वेतन अवशेष नहीं दिया गया है। जिलाध्यक्ष राजेश लिटौरिया ने डीएम को दिए ज्ञापन में आरोप लगाया है कि 72 हजार 825, 29 हजार एवं 15 हजार शिक्षकों की भर्ती को लंबा समय बीत चुका है, इसके बाद भी उनके वेतन अवशेष का भुगतान नहीं किया जा रहा है। कई शिक्षकों से सुविधा शुल्क की मांग की जा रही है। जिन शिक्षकों से सुविधा शुल्क नहीं मिला है, उनका वेतन अवशेष रोक दिया गया है। जीपीएफ ऋण, एनपीएस कटौती, एनएससी भुगतान, मेडिकल लीव भुगतान, जीपीएफ धनराशि, नियमित वेतन भुगतान सहित कई प्रकरणों में गड़बड़ियां बरती जा रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शिक्षकों की समस्याओं का निदान नहीं हुआ तो 26 अप्रैल से वित्त एवं लेखाधिकारी के खिलाफ आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ज्ञापन पर जिला मंत्री अरुण गोस्वामी के हस्ताक्षर बने हैं।
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ललितपुर। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने डीएम को ज्ञापन देकर शिक्षकों के वेतन अवशेष भुगतान में बरती गई अनियमितताओं की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसमें कहा गया कि नवनियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन होने के उपरांत भी वेतन अवशेष नहीं दिया गया है। जिलाध्यक्ष राजेश लिटौरिया ने डीएम को दिए ज्ञापन में आरोप लगाया है कि 72 हजार 825, 29 हजार एवं 15 हजार शिक्षकों की भर्ती को लंबा समय बीत चुका है, इसके बाद भी उनके वेतन अवशेष का भुगतान नहीं किया जा रहा है। कई शिक्षकों से सुविधा शुल्क की मांग की जा रही है। जिन शिक्षकों से सुविधा शुल्क नहीं मिला है, उनका वेतन अवशेष रोक दिया गया है। जीपीएफ ऋण, एनपीएस कटौती, एनएससी भुगतान, मेडिकल लीव भुगतान, जीपीएफ धनराशि, नियमित वेतन भुगतान सहित कई प्रकरणों में गड़बड़ियां बरती जा रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शिक्षकों की समस्याओं का निदान नहीं हुआ तो 26 अप्रैल से वित्त एवं लेखाधिकारी के खिलाफ आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ज्ञापन पर जिला मंत्री अरुण गोस्वामी के हस्ताक्षर बने हैं।