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अपात्रों का पीएम आवास सूची में चयन का आरोप
Updated Sun, 30 Jul 2017 02:22 AM IST
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अपात्रों का पीएम आवास सूची में चयन का आरोप
ललितपुर। विकासखंड जखौरा क्षेत्र अंतर्गत जखौरा निवासी उत्तम सिंह लोधी ने जिलाधिकारी को प्रार्थनापत्र देकर प्रधानमंत्री आवास योजना की सर्वे में अपात्रों का चयन करने का आरोप लगाया है। प्रार्थनापत्र में बताया है कि ग्राम पंचायत की सर्वे के दौरान पात्रता रखने वालों का सूची में चयन नहीं किया गया है। इनका चयन किया गया वह सक्षम हैं। कच्चे मकानों व झुग्गी झोपड़ी में रह कर जीवन यापन करने वाले असहाय लोगों का चयन नहीं किया गया है। इसमें पात्रों का चयन कराकर आवास देने की मांग की है।
राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा
ललितपुर। आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इसमें बताया कि उत्तर प्रदेश में बदहाल कानून व्यवस्था को सुधारने में प्रदेश की सरकार नाकाम हो चुकी है। इससे अपराधियों को कानून का कोई भय नहीं रहा। पुलिस खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। पिछली सरकार से भी ज्यादा स्थिति खराब हो चुकी है। भाजपा की सरकार में कानून व्यवस्था फेल होना एवं महिलाओं पर अत्याचार होना, भू माफियाओं द्वारा जनता को परेशान करना, अवैध कब्जे करवाना, बैंक द्वारा किसानों का उत्पीड़न, अनुसूचित जन जाति सहरिया आदिवासियों को वन विभाग के अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। शिक्षा एवं चिकित्सा व्यवस्थाएं फेल हो चुकी हैं। समस्याओं के निराकरण की मांग की है। ज्ञापन पर हरदयाल सिंह फौजी, कैलाश नारायण, हरपाल सिंह, सुरेश, राहुल, मुकेश, शशिकांत सिंह, दीपक सिंह, हरगोविंद सिंह लोधी, मुकेश कुमार के हस्ताक्षर हैं।
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ललितपुर। विकासखंड जखौरा क्षेत्र अंतर्गत जखौरा निवासी उत्तम सिंह लोधी ने जिलाधिकारी को प्रार्थनापत्र देकर प्रधानमंत्री आवास योजना की सर्वे में अपात्रों का चयन करने का आरोप लगाया है। प्रार्थनापत्र में बताया है कि ग्राम पंचायत की सर्वे के दौरान पात्रता रखने वालों का सूची में चयन नहीं किया गया है। इनका चयन किया गया वह सक्षम हैं। कच्चे मकानों व झुग्गी झोपड़ी में रह कर जीवन यापन करने वाले असहाय लोगों का चयन नहीं किया गया है। इसमें पात्रों का चयन कराकर आवास देने की मांग की है।
राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा
ललितपुर। आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इसमें बताया कि उत्तर प्रदेश में बदहाल कानून व्यवस्था को सुधारने में प्रदेश की सरकार नाकाम हो चुकी है। इससे अपराधियों को कानून का कोई भय नहीं रहा। पुलिस खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। पिछली सरकार से भी ज्यादा स्थिति खराब हो चुकी है। भाजपा की सरकार में कानून व्यवस्था फेल होना एवं महिलाओं पर अत्याचार होना, भू माफियाओं द्वारा जनता को परेशान करना, अवैध कब्जे करवाना, बैंक द्वारा किसानों का उत्पीड़न, अनुसूचित जन जाति सहरिया आदिवासियों को वन विभाग के अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। शिक्षा एवं चिकित्सा व्यवस्थाएं फेल हो चुकी हैं। समस्याओं के निराकरण की मांग की है। ज्ञापन पर हरदयाल सिंह फौजी, कैलाश नारायण, हरपाल सिंह, सुरेश, राहुल, मुकेश, शशिकांत सिंह, दीपक सिंह, हरगोविंद सिंह लोधी, मुकेश कुमार के हस्ताक्षर हैं।
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