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सूचना आयुक्त ने दूसरे दिन भी सुनीं शिकायतें
लखीमपुर-खीरी
Updated Thu, 14 May 2015 10:27 PM IST
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राज्य सूचना आयुक्त अरविंद सिंह विष्ट ने कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यशाला में प्रशासन के कई विभागों की सूचना अधिकार अधिनियम के तहत समीक्षा की और शिकायतों की सुनवाई की। उन्होंने विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया कि लोगों द्वारा मांगी गई सूचनाओं को समय सीमा के अंदर उपलब्ध कराया जाय। कार्यशाला के दौरान उन लोगों को बुलाया गया था, जिन्होंने सरकारी विभागों से सूचनाओं के लिए अर्जियां डाली थी, लेकिन उन्हें सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। आयुक्त ने लोगों से सूचनाएं मिलने में आ रही दिक्कतें पूछी तथा 13 मई को कुल 76 मामलों में 72 मामले निस्तारित किए गए। वहीं 14 मई को कुल 76 में 64 निस्तारित किए गए। शेष 12 शिकायतें 11 अगस्त 2015 को आयोग में सुनीं जाएंगे। इस दौरान डीएम किंजल सिंह ने सभी विभागाध्यक्ष/जन सूचना अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे कार्यालय के बाहर नाम व पता, विभाग के प्रथम अपीली अधिकारी, उसका पूर्ण विवरण अंकित करा दें तथा सूचना मांगने वाले को भ्रमित न करें। सीडीओ ने भी विकास संबंधी सूचनाओं को जल्द उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इस मौके पर एडीएम हरिकेश चौरसिया, सभी एसडीएम और जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
महंगा पड़ा दस्तखत से पहले सूचना पढ़ना
सूचना आयुक्त अरविंद विष्ट बृहस्पतिवार को कार्यशाला में शिकायतें सुन रहे थे, तभी नकहा ब्लाक के गांव निजामपुर निकटी निवासी रमेश ने वहां मौजूद बीडीओ से ग्राम पंचायत संबंधी पूर्व में मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध कराने की मांग की। बीडीओ ने सूचना दे दी, लेकिन वह सूचना रिसीव करने से पहले उसे पढ़ने लगा। इस पर बीडीओ और सूचना आयुक्त ने कई बार उसे टोका, लेकिन उसने जब आयुक्त की बात नहीं सुनी तो बाद में उसे कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया।
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महंगा पड़ा दस्तखत से पहले सूचना पढ़ना
सूचना आयुक्त अरविंद विष्ट बृहस्पतिवार को कार्यशाला में शिकायतें सुन रहे थे, तभी नकहा ब्लाक के गांव निजामपुर निकटी निवासी रमेश ने वहां मौजूद बीडीओ से ग्राम पंचायत संबंधी पूर्व में मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध कराने की मांग की। बीडीओ ने सूचना दे दी, लेकिन वह सूचना रिसीव करने से पहले उसे पढ़ने लगा। इस पर बीडीओ और सूचना आयुक्त ने कई बार उसे टोका, लेकिन उसने जब आयुक्त की बात नहीं सुनी तो बाद में उसे कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया।
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