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कर्मचारियों ने दी जेल भरो आंदोलन की चेतावनी
लखीमपुर खीरी।
Updated Wed, 20 Jan 2016 05:30 PM IST
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उ.प्र राज्य कर्मचारी महासंघ के बैनर तले बुधवार को सैकड़ों कर्मचारियों ने विलोबी हाल में धरना-प्रदर्शन कर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने सरकार की हठधर्मिता की निंदा करते हुए कहा कि अगर जल्द उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कार्रवाई नहीं की गई तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल और जेल भरो आंदोलन के लिए विवश हो जाएंगे।
संगठन की मांगों में राज्य कर्मचारियों को केंद्र के समान समस्त भत्ते दिए जाने, भर्ती प्रक्रिया से रोक हटाने, नई पेंशन नीति समाप्त करने, ग्रेड पे संशोधित करने, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का विनियमित करने के बाद समस्त परिणामी लाभ दिलाने आदि की मांग शामिल है। कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार से कई बार मांगे उठाई गई हैं, लेकिन अभी तक सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। सभा में सरकार को भेजा जाने वाला मांगपत्र पढ़कर सुनाया गया और इसके बाद 15 सूत्री ज्ञापन डीएम के माध्यम से शासन को भेजा गया। सभा को कलेक्ट्रेट संघ के कमाल अहमद, स्वास्थ्य विभाग के विनोद कुमार सैनी, विकास भवन संघ के अध्यक्ष भजन लाल, सुधीर शुक्ला, टीवी सिंह, राजेश कुमार गुप्ता, लोनिवि के मनोज कुमार श्रीवास्तव, सुधांशु मिश्रा, वन विभाग के मुकुल वर्मा, महेश चंद, आरएन माथुर, सह संरक्षक सुखराज सिंह, शिक्षा विभाग के रामचंद्र वर्मा, शिवकुमार कश्यप, ग्राम पंचायत सफाई कर्मचारी संघ के वीरेंद्र कुमार, सतीश कुमार वर्मा, चकबंदी के बनारसी राम, बिक्री कर विभाग के आलोक कुमार त्रिपाठी, न्यायालय मंत्री सुरेंद्र सिंह, कृषि विभाग के विवेक कुमार माथुर आदि ने संबोधित किया। इस दौरान सभी विभागों के कर्मचारी धरने पर बैठे रहे।
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संगठन की मांगों में राज्य कर्मचारियों को केंद्र के समान समस्त भत्ते दिए जाने, भर्ती प्रक्रिया से रोक हटाने, नई पेंशन नीति समाप्त करने, ग्रेड पे संशोधित करने, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का विनियमित करने के बाद समस्त परिणामी लाभ दिलाने आदि की मांग शामिल है। कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार से कई बार मांगे उठाई गई हैं, लेकिन अभी तक सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। सभा में सरकार को भेजा जाने वाला मांगपत्र पढ़कर सुनाया गया और इसके बाद 15 सूत्री ज्ञापन डीएम के माध्यम से शासन को भेजा गया। सभा को कलेक्ट्रेट संघ के कमाल अहमद, स्वास्थ्य विभाग के विनोद कुमार सैनी, विकास भवन संघ के अध्यक्ष भजन लाल, सुधीर शुक्ला, टीवी सिंह, राजेश कुमार गुप्ता, लोनिवि के मनोज कुमार श्रीवास्तव, सुधांशु मिश्रा, वन विभाग के मुकुल वर्मा, महेश चंद, आरएन माथुर, सह संरक्षक सुखराज सिंह, शिक्षा विभाग के रामचंद्र वर्मा, शिवकुमार कश्यप, ग्राम पंचायत सफाई कर्मचारी संघ के वीरेंद्र कुमार, सतीश कुमार वर्मा, चकबंदी के बनारसी राम, बिक्री कर विभाग के आलोक कुमार त्रिपाठी, न्यायालय मंत्री सुरेंद्र सिंह, कृषि विभाग के विवेक कुमार माथुर आदि ने संबोधित किया। इस दौरान सभी विभागों के कर्मचारी धरने पर बैठे रहे।
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