{"_id":"5f91cb018ebc3e9bd3571919","slug":"civic-amenities-lakhimpur-news-bly42433664","type":"story","status":"publish","title_hn":"जल्द गूंजेगी शहनाई...65 जोड़ों की शादी कराने का बजट मिला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जल्द गूंजेगी शहनाई...65 जोड़ों की शादी कराने का बजट मिला
विज्ञापन
Civic Amenities
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
लखीमपुर खीरी। कोरोना काल में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना पर लगे ग्रहण के बादल अब छंट गए हैं। शासन ने 65 जोड़ों की शादी कराने के लिए बजट जारी कर दिया है। प्रत्येक जोड़े की शादी पर 51 हजार रुपये खर्च होंगे, जिसमें 45-45 हजार रुपये लाभार्थी जोड़े को दिए जाएंगे। जोड़ों के आवेदन मांगने और उनके चयन के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी शुक्रवार को एसडीएम और बीडीओ के साथ कलक्ट्रेट सभागार में बैठक करेंगे।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 में एक भी जोड़े की शादी नहीं कराई जा सकी है, जबकि वर्ष 2019-20 में 1095 जोड़ों की शादी कराई गई थी। 14 नवंबर 2019 को सामूहिक विवाह कार्यक्रम के जरिए ऐतिहासिक 830 जोड़ों की शादी एक साथ कराई गई थी। 2020 में कोरोना संक्रमण के चलते सामूहिक विवाह कार्यक्रमों पर भी रोक लगी थी। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर ने बताया कि सरकार ने सामूहिक विवाह कराने के लिए बजट जारी कर दिया हैै। अभी जनपद में 65 जोड़ों के विवाह के लिए 33.15 लाख रुपये मिले हैं। सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए शुक्रवार को संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करके रूपरेखा तय की जाएगी। संवाद
विज्ञापन
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 में एक भी जोड़े की शादी नहीं कराई जा सकी है, जबकि वर्ष 2019-20 में 1095 जोड़ों की शादी कराई गई थी। 14 नवंबर 2019 को सामूहिक विवाह कार्यक्रम के जरिए ऐतिहासिक 830 जोड़ों की शादी एक साथ कराई गई थी। 2020 में कोरोना संक्रमण के चलते सामूहिक विवाह कार्यक्रमों पर भी रोक लगी थी। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर ने बताया कि सरकार ने सामूहिक विवाह कराने के लिए बजट जारी कर दिया हैै। अभी जनपद में 65 जोड़ों के विवाह के लिए 33.15 लाख रुपये मिले हैं। सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए शुक्रवार को संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करके रूपरेखा तय की जाएगी। संवाद
विज्ञापन