वकीलों ने लाल रिबन लगाकर मनाया विरोध दिवस

जिला अधिवक्ता संघ सभागार में हुई अधिवक्ताओं की बैठक में अध्यक्ष घनश्याम अग्निहोत्री ने बार काउंसिल के परिचय पत्र और सीओपी को ही लागू रखने की अपील की, साथ ही बताया कि यदि पूर्वोक्त प्रपत्र अमान्य किए जाते हैं तो बार काउंसिल बाध्य होकर कार्यवाही को विवश होगी। महामंत्री विजय प्रताप सिंह ने बताया अधिवक्ता हित की योजनाओं के लिए बजट नही उपलब्ध कराया जा रहा है, पैसा न मिलने के कारण अधिवक्ता कल्याण की योजनाएं ठप होने की कगार पर हैं। पूर्व अध्यक्ष रमेश वर्मा ने कहा कि अधिवक्ताओं के साथ किए जा रहे उपेक्षा पूर्ण बरताव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मीडिया प्रभारी संयुक्त मंत्री कीर्ति शुक्ला ने सोमवार को अदालती कामकाज से विरत रहने की बात कही साथ ही लाल रिबन लगाकर प्रदेश सरकार के रवैया का विरोध किया। इस दौरान बृजनेश त्रिवेदी, संजीव वाजपेई, ज्ञान प्रकाश मिश्र, रामनरायन बाजपेई, अमित त्रिपाठी, कीर्ति शुक्ल सहित सैकड़ों वकील मौजूद रहे।
गोला सेंट्रल बार अध्यक्ष लालबिहारी वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में बार काउंसिल के पूर्व पारित प्रस्ताव पर अमल करते हुए हाथ में लाल पट्टी बांधकर न्यायिक कार्यों से विरत रहकर एसडीएम, तहसीलदार और लेखपाल की जनविरोधी कार्यशैली पर नारेबाजी कर तहसील में प्रदर्शन किया। बैठक में तय हुआ कि एक सप्ताह के अंदर आरोपी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की जाती तो 23 मार्च को मीटिंग कर आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। इस मौके पर एसोसिएशन महामंत्री नरेंद्र कुमार शुक्ला, सरोज यादव, आदि मौजूद रहे।
मोहम्मदी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विवेक शुक्ला की अगुआई में सभी अधिवक्ताओं ने सोमवार को सभागार में बार काउंसिल के आह्वान पर सर्वसम्मति से एक बैठक का आयोजन किया। जिसमें अधिवक्ताओं ने मांगे पूरी न होने पर एक दिन न्यायिक कार्य न करने की घोषणा करते हुए लाल पट्टी बांधकर विरोध जताया। साथ ही सरकार से अपनी मांगे परिचय पत्र को पूरे प्रदेश में लागू करना, अधिवक्ताओं के हितों के लिए धन उपलब्ध कराने जैसी कई मांगे लंबे समय से पूूरी न होने पर 30 मार्च को प्रदेश सरकार का पुतला फूंकने और 15 अप्रैल को विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी दी। इस मौके पर अनिल पांडे, मनोज दीक्षित, सचिन मिश्रा, रामसेवक मिश्रा, सुनीत दीक्षित आदि मौजूद रहे।
बर्दाश्त नही होगी अधिवक्ताओं की उपेक्षा: अजय शुक्ल
यूपी बार काउंसिल के सदस्य अजय कुमार शुक्ल ने बताया सुनियोजित साजिश के चलते बार काउंसिल के परिचय पत्र और सीओपी के बावजूद नए पहचान पत्र की बात चल रही है, साथ ही वकीलों के कल्याण की योजनाओं को बजट न मिलने से 500 दिवंगत वकीलों की आर्थिक सहायता पत्रावलियां लंबित है।