पहले लॉकडाउन, फिर जमाखोरों ने बढ़ाई यूरिया की किल्लत

लॉकडाउन होने के चलते अप्रैल और मई में लक्ष्य से 14 हजार मीट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति नहीं मिल सकी। हालांकि जून 2020 में नौ हजार मीट्रिक टन यूरिया सहकारी समितियों को मिल चुकी है, लेकिन डिमांड इससे दोगुनी है। विभागीय सूत्रों की माने तो बड़े किसान ज्यादा मात्रा में यूरिया लेकर जमा कर रहे हैं, जिससे छोटे किसानों को यूरिया से वंचित होना पड़ रहा है। ज्यादातर सहकारी समितियों पर यूरिया का टोटा है, जिससे मौके का फायदा उठाने के लिए प्राइवेट दुकानदारों ने ओवररेटिंग शुरू कर दी है। डीएम ने यूरिया की कालाबाजारी और ओवररेटिंग पर अंकुश लगाने के लिए एआर कोआपरेटिव, जिला गन्ना अधिकारी समेत समस्त उर्वरक निरीक्षकों को लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा डीएम ने अवैध भंडारण करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन खाद की जमाखोरी करने वाले किसानों पर कार्रवाई को लेकर अभी कोई रणनीति नहीं बनी है। इससे संभावना जताई जा रही है कि यूरिया की किल्लत से अभी कुछ और दिनों तक जूझना पड़ सकता है।
हफ्ते में एक बार आती है यूरिया
राजापुर मंडी स्थित इफको किसान सेवा केंद्र पर पांच दिनों से यूरिया स्टॉक में नहीं है। लिहाजा सेल्स इंचार्ज एनके चौधरी ने बाहर यूरिया स्टॉक में नहीं है की जानकारी किसानों को देने के लिए बोर्ड टंगवा दिया है। उन्होंने बताया कि हफ्ते में एक बार यूरिया की गाड़ी मिल पा रही है, जो कुछ घंटे में ही खत्म हो जाती है।
प्रवासियों के आने से भी खेती-किसान बढ़ी
कोरोना महामारी का असर खाद की आपूर्ति पर पड़ा है, तो वहीं दूसरे प्रदेशों से आए 60 हजार से अधिक प्रवासी श्रमिकों की वजह से खाद की किल्लत होना बताया जा रहा है। जिला कृषि अधिकारी सत्येंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक बाहर से प्रवासियों के आने से खेती-किसानी की ओर रुझान बढ़ गया है। काफी प्रवासी खेती करने में जुट गए हैं, जिससे यूरिया की डिमांड पिछले सालों की अपेक्षा काफी बढ़ गई है।
समितियों पर डिमांड ज्यादा होने से यूरिया की किल्लत हुई है, लेकिन जल्द ही समस्या दूर कर ली जाएगी। बुधवार को सीतापुर में लगी रैक से 1500 मीट्रिक टन यूरिया मिला है। एक जुलाई से प्री पोजशनिंग स्टॉक से 33 प्रतिशत यूरिया समितियों को दी जाएगी।
-रत्नाकर सिंह, एआर कोआपरेटिव