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दूसरी किस्त देने की तैयारी, लाखों किसान अब भी पहली किस्त से वंचित

Mon, 25 Mar 2019 09:31 PM IST
pawan chandra पवन चंद्रा
Updated Mon, 25 Mar 2019 09:31 PM IST
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दूसरी किस्त देने की तैयारी, लाखों किसान अब भी पहली किस्त से वंचित
लखीमपुर खीरी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जनपद के करीब 1.50 लाख किसानों को पहली किस्त मिल पाई है। 4.50 लाख लघु एवं सीमांत किसानों की डाटा फीडिंग कराई जा चुकी है, लेकिन आदर्श आचार संहिता लागू होने से अन्य किसानों के खातों में पहली किस्त भेजने की कार्रवाई रोक दी गई थी। इससे करीब तीन लाख किसानों को पहली किस्त नहीं मिल पाई है। वहीं निर्वाचन आयोग की मंजूरी मिलने के बाद भारत सरकार अप्रैल में किसानों को दूसरी किस्त के तौर पर दो-दो हजार रुपये भेजने की तैयारी कर रही है।
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जनपद में करीब 6.11 लाख किसान परिवार हैं, जिसमें 5.90 लाख किसानों का कृषि विभाग की योजना में पंजीकरण है। कृषि विभाग ने योजना लागू होने के बाद फरवरी से नौ मार्च तक 4.50 लाख किसानों की छटनी कर डाटा ऑनलाइन अपलोड कर दिया था। 10 मार्च को आचार संहिता लागू होने से पहले तक करीब 1.50 लाख किसानों के खातों में दो-दो हजार रुपये भेजे गए थे। शेष तीन लाख किसानों को अभी सम्मान निधि की पहली किस्त मिलने का इंतजार है। जिन किसानों को पहली किस्त नहीं मिली है, वो दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। फिर भी उन्हें अधिकारियों से सही जवाब नहीं मिल पा रहा, बल्कि चुनाव बाद किस्त मिलने के कयास लगाए जा रहे थे। निर्वाचन आयोग ने किसानों के खाते में दूसरी किस्त भेजने के लिए इस शर्त के साथ अनुमति दे दी है कि 10 मार्च 2019 को आचार संहिता प्रभावी होने से पहले पंजीकरण करा चुके किसानों को ही लाभ मिलेगा।
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तो वंचित किसानों को भी अप्रैल में मिलेगी किस्त
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अभी जनपद के तीन लाख किसान पहली किस्त पाने से वंचित हैं। निर्वाचन आयोग ने जिस शर्त के साथ अनुमति दी है, उस लिहाज से अच्छी खबर है कि तीन लाख किसानों को भी अप्रैल में पहली किस्त मिल जाएगी।
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आचार संहिता प्रभावी होने से पहले तक 4.50 लाख लघु एवं सीमांत किसानों का पंजीकरण कराया जा चुका था, जिसमें से करीब 1.50 किसानों को पहली किस्त मिल चुकी है। वंचित किसानों को पहली किस्त देने के लिए निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन मांगा गया था, जिसमें सशर्त अनुमति मिली है। किसानों की डाटा सूची पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड है। भारत सरकार की ओर से सीधे किसानों के खातों में धनराशि भेजी जाती है।
- रवि रंजन, मुख्य विकास अधिकारी
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