Kushinagar News: मुख्यमंत्री कर सकते हैं कृषि विवि का निरीक्षण, काम में तेजी लाने के निर्देश

लंबित परियोजनाओं में देरी पर जताई नाराजगी, तय समय में काम पूरा कराने पर जोर
कुशीनगर। कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को सीएम डैशबोर्ड की बैठक में सितंबर माह की खराब रैंकिंग वाले विभाग के अधिकारियों पर डीएम संजय चौहान ने नाराजगी जताई। रैंकिंग में सुधार लाने लाने का निर्देश दिया। निर्माणाधीन महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य पूरा करने पर जोर देते हुए कहा कि कभी भी मुख्यमंत्री निरीक्षण कर सकते हैं।
डीएम ने कहा कि सभी विभागाध्यक्ष योजनाओं और परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करें। कार्यों में तेजी लाने के साथ गुणवत्ता और समय सीमा का विशेष ध्यान रखें। लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। निर्माणाधीन कृषि विवि की समीक्षा के दौरान डीएम ने इसे शासन की प्राथमिकता वाली परियोजना बताते हुए क्लासरूम, बाउंड्रीवॉल, हॉस्टल और लाइब्रेरी समेत अन्य महत्वपूर्ण कार्य अक्तूबर के अंत तक पूरे कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कभी भी विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर सकते हैं। ऐसे में संबंधित अधिकारी और कार्यदायी संस्था निर्माण कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया।
पर्यटन विभाग की धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी
जिले में लंबित और निर्माणाधीन विकास परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए डीएम ने कहा कि जिन परियोजनाओं के लिए धनराशि उपलब्ध है, उन्हें अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। अधिकारी नियमित निगरानी कर कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा कराएं। पर्यटन विभाग की विलंबित परियोजनाओं और विभागीय रैंकिंग में गिरावट पर भी उन्होंने नाराजगी जताई। संबंधित अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि विकास योजनाओं का लाभ समय से आमजन तक पहुंच सके।
निर्माण कार्यों का नियमित निरीक्षण करें अधिकारी
लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग और सिंचाई विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को नियमित स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता का सत्यापन किया जाए। सभी कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप समय से पूरे होने चाहिए। किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनावश्यक देरी मिलने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। डीएम ने निर्माण कार्य पूरे होने के बाद शत-प्रतिशत भुगतान तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। साथ ही सभी विभागाध्यक्षों से सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित आंकड़ों और रैंकिंग की नियमित समीक्षा कर कार्यप्रणाली में सुधार लाने को कहा।