प्रधान का पद रिक्त होने से विकास कार्य बाधित

बीते त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस ग्राम सभा के प्रधान का पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित था। किंतु गांव में इस वर्ग का एक भी व्यक्ति न होने के चलते प्रधान का निर्वाचन नहीं हो सका। प्रशासन ने गांव के विकास कार्यों के संपादन के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनाई। प्रधान के कर्तव्य व दायित्व के निर्वहन के लिए एडीओ पंचायत को बतौर प्रशासक नियुक्त किया गया।
नियामत अली, रमाकांत पटेल, प्रिंस पटेल, रामनरेश, अमीन, मदन अली, शौकत, अजीज आलम, मालती देवी, अनिल, उदयभान, सुभाष, शंकर पटेल आदि की तरफ से दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया गया है कि प्रशासक विकास कार्यों में रुचि नहीं ले रहे हैं। इन लोगों ने डीएम से मुसहरों के लिए संचालित योजनाओं तथा पूर्व में निर्मित शौचालयों के स्थलीय सत्यापन तथा अन्य घरों में बरसात के पूर्व शौचालय बनवाए जाने, संक्रामक बीमारियों के रोकथाम के लिए नालियों व सड़क की सफाई कराने, पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने, राशन वितरण में अनियमितता की जांच कराने, कैंप लगाकर विधवा, वृद्धा, विकलांग पेंशन व अन्य योजनाओं का लाभ पात्रों को दिलाने तथा मनरेगा के बजट से निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग की है।