न्यायमूर्ति ने रखी न्यायालय भवन की नींव

बता दें कि अप्रैल 1997 को कौशाम्बी को नया जिला बनाया गया था। जिसका मुख्यालय मंझनपुर कस्बे में है। कस्बे में कलेक्ट्रेट, विकास भवन के बाद अब न्यायालय भवनों का निर्माण जारी है। पीएचसी मंझनपुर से समदा को जाने वाली सड़क पर न्यायालय भवन और आवासों के निर्माण के लिए जमीन अधिगृहीत की गई है। जहां न्यायालय भवनों का निर्माण कराया गया है। शनिवार को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति महेशचंद्र त्रिपाठी ने कौशाम्बी आकर सात न्यायालय भवन और न्यायिक अफसरों के आवास के निर्माण की नींव पूजा की।

न्यायालय भवन और आवासों के निर्माण का जिम्मा यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन को दिया गया है। इसके अधिशासी अभियंता एसके निगम ने बताया कि सात न्यायालय भवन और आवासों के निर्माण की कुल लागत 11.84 करोड़ रुपये है। इसमें से न्यायालय भवनों के निर्माण पर 6.38 करोड़ और आवासों को बनाने में 5.46 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं। इस मौके पर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार श्रीवास्तव के साथ जनपद के अन्य न्यायिक अफसर भी मौजूद रहे।