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31 मार्च तक 15 करोड़ बकाया वसूलेगा बिजली विभाग
ब्यूरो/अमर उजाला कौशाम्बी
Updated Thu, 12 Feb 2015 12:28 AM IST
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मंझनपुर। बिजली विभाग का उपभोक्ताओं पर 15 करोड़ रुपये से भी ज्यादा बकाया है। एक्सईएन को विभाग के इस बकाए की वसूली के लिए 31 मार्च तक का अल्टीमेटम डीएम ने दिया है। साथ ही जिलाधिकारी ने सभी विभागाध्यक्षों और एसडीएम को वित्तीय वर्ष खात्मे से पहले सौ प्रतिशत वसूली की हिदायत दी। चेताया कि इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कैम्प कार्यालय में बैठक करके जिलाधिकारी राजमणि यादव ने कर एवं करेत्तर देयों की वसूली की समीक्षा की। इस दौरान डीएम ने बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता को फरवरी और मार्च महीने में बकाया 15.82 करोड़ रुपये की वसूली करने का निर्देश दिया। साथ ही तीन एसडीएम को बिजली विभाग द्वारा जारी की गई आरसी के माध्यम से 31 मार्च तक 50-50 लाख रुपये की वसूली की हिदायत दी।
इसी तरह से संभागीय परिवहन अधिकारी को 2.13 करोड़, आबकारी विभाग को 8 करोड़, स्टांप रजिस्ट्रेशन विभाग को 2.73 करोड़, खनन विभाग को 2.37 करोड़ रुपये की वसूली 31 मार्च तक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बता दें कि आबकारी विभाग को इस वित्तीय वर्ष में 27 करोड़ रुपये की वसूली करनी थी। अब तक विभाग ने 19 करोड़ की वसूली की है।
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इसी तरह से स्टांप रजिस्ट्रेशन विभाग को 28.60 करोड़ की वसूली का लक्ष्य था। इसके सापेक्ष अब तक 24.87 करोड़ की वसूली की जा सकी है। बैठक के दौरान डीएम ने सभी उपजिलाधिकारी और खनन अफसरों को जिले में कहीं भी किसी भी तरह का अवैध खनन नहीं होने देने की हिदायत भी दी। साथ ही ओवरलोडिंग ढुलाई को भी सख्ती से रोक लगाने का निर्देश दिया।
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कैम्प कार्यालय में बैठक करके जिलाधिकारी राजमणि यादव ने कर एवं करेत्तर देयों की वसूली की समीक्षा की। इस दौरान डीएम ने बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता को फरवरी और मार्च महीने में बकाया 15.82 करोड़ रुपये की वसूली करने का निर्देश दिया। साथ ही तीन एसडीएम को बिजली विभाग द्वारा जारी की गई आरसी के माध्यम से 31 मार्च तक 50-50 लाख रुपये की वसूली की हिदायत दी।
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इसी तरह से संभागीय परिवहन अधिकारी को 2.13 करोड़, आबकारी विभाग को 8 करोड़, स्टांप रजिस्ट्रेशन विभाग को 2.73 करोड़, खनन विभाग को 2.37 करोड़ रुपये की वसूली 31 मार्च तक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बता दें कि आबकारी विभाग को इस वित्तीय वर्ष में 27 करोड़ रुपये की वसूली करनी थी। अब तक विभाग ने 19 करोड़ की वसूली की है।
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इसी तरह से स्टांप रजिस्ट्रेशन विभाग को 28.60 करोड़ की वसूली का लक्ष्य था। इसके सापेक्ष अब तक 24.87 करोड़ की वसूली की जा सकी है। बैठक के दौरान डीएम ने सभी उपजिलाधिकारी और खनन अफसरों को जिले में कहीं भी किसी भी तरह का अवैध खनन नहीं होने देने की हिदायत भी दी। साथ ही ओवरलोडिंग ढुलाई को भी सख्ती से रोक लगाने का निर्देश दिया।
