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डीएलएड प्रशिक्षुओं का धरना समाप्त
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डीएलएड प्रशिक्षुओं का धरना समाप्त
मंझनपुर। मास्टर डाटा अपडेट करने में डायट की लापरवाही के खिलाफ धरने पर बैठे डीएलएड प्रशि क्षुओ का धरना जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। डाटा अपडेट करने की समय सीमा 14 अक्तूबर तक बढ़ा दिया गया है।
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के डाटा अपडेट होने में देरी के कारण 2017 से लेकर 2019 बैच तक के करीब 550 प्रशिक्षुओं पर छात्रवृत्ति नहीं मिलने की गाज गिरना तय माना जा रहा था। इसे लेकर गुरुवार से बीटीसी, डीएलएड संयुक्त मोर्चा संघ के बैनर तले प्रशिक्षु गुरुवार से बेमियादी धरने पर बैठ गए। शुक्रवार को धरने के दूसरे एलआईयू के लोग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सत्येद्र सिंह सीटू के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने पदाधिकारियों को वार्ता के लिए बुलाया है। इस पर धरने में बैठे लोग जिलाधिकारी के पास पहुंचे। डीएम ने समस्या को गंभीरता से लिया और सीडीओ को कार्रवाई के लिए निर्देश दिया। इसके बाद सभी लोग सीडीओ के पास पहुंचे तो उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी से वार्ता कराई। सत्येंद्र सिंह का कहना है कि समाज कल्याण अधिकारी ने मास्टर डाटा अपडेट करने की समय सीमा 14 अक्तूबर तक बढ़ाने का आश्वासन दिया है। इस पर धरना समाप्त कर दिया गया। कहा कि इसके बाद भी छात्रवृत्ति नहीं मिली तो आगे की रणनीति तैयार की जाएगी।
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मंझनपुर। मास्टर डाटा अपडेट करने में डायट की लापरवाही के खिलाफ धरने पर बैठे डीएलएड प्रशि क्षुओ का धरना जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। डाटा अपडेट करने की समय सीमा 14 अक्तूबर तक बढ़ा दिया गया है।
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के डाटा अपडेट होने में देरी के कारण 2017 से लेकर 2019 बैच तक के करीब 550 प्रशिक्षुओं पर छात्रवृत्ति नहीं मिलने की गाज गिरना तय माना जा रहा था। इसे लेकर गुरुवार से बीटीसी, डीएलएड संयुक्त मोर्चा संघ के बैनर तले प्रशिक्षु गुरुवार से बेमियादी धरने पर बैठ गए। शुक्रवार को धरने के दूसरे एलआईयू के लोग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सत्येद्र सिंह सीटू के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने पदाधिकारियों को वार्ता के लिए बुलाया है। इस पर धरने में बैठे लोग जिलाधिकारी के पास पहुंचे। डीएम ने समस्या को गंभीरता से लिया और सीडीओ को कार्रवाई के लिए निर्देश दिया। इसके बाद सभी लोग सीडीओ के पास पहुंचे तो उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी से वार्ता कराई। सत्येंद्र सिंह का कहना है कि समाज कल्याण अधिकारी ने मास्टर डाटा अपडेट करने की समय सीमा 14 अक्तूबर तक बढ़ाने का आश्वासन दिया है। इस पर धरना समाप्त कर दिया गया। कहा कि इसके बाद भी छात्रवृत्ति नहीं मिली तो आगे की रणनीति तैयार की जाएगी।
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