Kasganj News: पेंशनरों को आठवें वेतन आयोग की सीमा में रखने की मांग

जिला अध्यक्ष चंद्रपाल यादव ने कहा कि वित्त विधेयक 2025 में तिथि के आधार पर विभेद पैदा करने वाले प्रावधानों को हटाया जाए और पुराने पेंशनरों को भी आठवें वेतन आयोग की सीमा में शामिल किया जाए। जिला महामंत्री महीपाल सिंह ने कहा कि पेंशनरों के राशिकरण की कटौती 10 वर्ष पर बंद कर दी जाए। 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद प्रत्येक पांच वर्ष पर पांच प्रतिशत पेंशन की वृद्धि की जाए।
इसके अलावा पेंशन को आयकर से मुक्त रखने, कोरोना काल के 18 महीने के डीए, डीआर के एरियर का भुगतान करने, वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में 50 प्रतिशत की छूट देने, आयुष्मान भारत में कैशलेस उपचार कराने की सीमा को 10 लाख करने, महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से अधिक होने पर उसे मूल वेतन-पेंशन में जोड़ने आदि मांगें भी रखीं।