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Kasganj News: सभासद ने चेयरमैन के खिलाफ की लोकायुक्त से शिकायत
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कासगंज। नगर पालिका सभासद ने निर्माण से पहले कार्यदायी संस्था को भुगतान करने के मामले में चेयरमैन की शिकायत लोकायुक्त से की है। लोकायुक्त की ओर से प्राप्त पत्र के आधार पर जिला प्रशासन ने कमेटी का गठन कर जांच के आदेश दिए हैं।
सभासद अभिषेक यादव गौरी का आरोप है कि वार्ड-19 ज्वालापुरी कॉलोनी स्थित ट्यूबवेल की मरम्मत के लिए भुगतान के बावजूद कार्य न होने की शिकायत पूर्व में जिलाधिकारी से की थी। भुगतान में अनियमितता का आरोप चेयरमैन पर लगाया था। शिकायत का निस्तारण न होने पर सभासद ने जांच से असंतोष जताया और शिकायत लोकायुक्त से की। इसके बाद लोकायुक्त सचिव रीमा बंसल की ओर से जिलाधिकारी को पत्र भेजा गया है। मामले की जांच कराकर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। लोकायुक्त की सचिव का पत्र मिलने के बाद डीएम प्रणय सिंह ने जांच के लिए एक कमेटी गठित करने के लिए अपर जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं। सभासद ने लोकायुक्त का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। एडीएम दिग्विजय सिंह ने बताया कि निर्माण में वित्तीय अनियमितता की लोकायुक्त से जांच प्राप्त हुई है। जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। चेयरमैन मीना माहेश्वरी ने बताया कि इस मामले में जिलाधिकारी के आदेश पर दो सदस्यीय टीम जांच कर चुकी है। जांच के समय शिकायतकर्ता सभासद मौजूद रहे थे। नगर पालिका की ओर से 4219 रुपये का भुगतान किया गया। वित्तीय अनियमितता के आरोप निराधार है। अनावश्यक दबाव बनाने के लिए फर्जी शिकायत की गई है।
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सभासद अभिषेक यादव गौरी का आरोप है कि वार्ड-19 ज्वालापुरी कॉलोनी स्थित ट्यूबवेल की मरम्मत के लिए भुगतान के बावजूद कार्य न होने की शिकायत पूर्व में जिलाधिकारी से की थी। भुगतान में अनियमितता का आरोप चेयरमैन पर लगाया था। शिकायत का निस्तारण न होने पर सभासद ने जांच से असंतोष जताया और शिकायत लोकायुक्त से की। इसके बाद लोकायुक्त सचिव रीमा बंसल की ओर से जिलाधिकारी को पत्र भेजा गया है। मामले की जांच कराकर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। लोकायुक्त की सचिव का पत्र मिलने के बाद डीएम प्रणय सिंह ने जांच के लिए एक कमेटी गठित करने के लिए अपर जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं। सभासद ने लोकायुक्त का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। एडीएम दिग्विजय सिंह ने बताया कि निर्माण में वित्तीय अनियमितता की लोकायुक्त से जांच प्राप्त हुई है। जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। चेयरमैन मीना माहेश्वरी ने बताया कि इस मामले में जिलाधिकारी के आदेश पर दो सदस्यीय टीम जांच कर चुकी है। जांच के समय शिकायतकर्ता सभासद मौजूद रहे थे। नगर पालिका की ओर से 4219 रुपये का भुगतान किया गया। वित्तीय अनियमितता के आरोप निराधार है। अनावश्यक दबाव बनाने के लिए फर्जी शिकायत की गई है।
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