100 दिन की ‘योगी सरकार’, 12 कैबिनेट बैठकें, नतीजा आपके सामने
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यूपी में योगी सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब तक 12 कैबिनेट बैठकें की हैं जिनमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए कुछ अहम मुद्दे अभी भी जनता से दूर हैं।
यूपी सरकार ने अयोध्या (फैजाबाद) और मथुरा (वृंदावन) को नए नगर निगम क्षेत्र का दर्जा दे दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में अभी तक ये दोनों शहर नगर पालिका के दायरे में आते थे। नगर निगम का दर्जा मिलने के बाद यहां विकास के काम और तेजी से हो सकेंगे। अयोध्या और फैजाबाद को मिलाकर एक नगर निगम और मथुरा और वृंदावन को मिलाकर दूसरा नगर निगम बनाया जाएगा। नगर निगम बनने के बाद इन शहरों में केंद्र सरकार की जेएनएनयूआरएम जैसी योजनाओं का फायदा तो मिलेगा ही, साथ ही यहां हाउस टैक्स और दूसरे करों से राजस्व बढ़ेगा।
डॉक्टरों को एक साल के लिए कांट्रेक्ट पर लिया जाएगा
सरकार के कहा कि डॉक्टरों को एक साल के लिए कांट्रेक्ट पर लिया जाएगा और जरूरत के अनुसार उनका कांट्रेक्ट 2 सालों के लिए भी किया जा सकता है। चिकित्सकों को प्रोत्साहन देने के लिए एमबीबीएस को सुविधाजनक शहरी क्षेत्रों में 50 हजार प्रतिमाह तथा ग्रामीण और श्रेणी दो के क्षेत्रों में 65 हजार प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा।इसी तरह स्पेशलिस्ट को सुविधाजनक शहरी क्षेत्रों में 80 हजार प्रतिमाह तथा ग्रामीण और श्रेणी दो के क्षेत्रों में 1 लाख 20 हजार प्रतिमाह मानदेय देने के फैसले लिए गए हैं। सरकार की नई नीतियों के अनुसार ट्रांसफर की प्रक्रिया एक फरवरी से 31 मार्च तक रहेगी।
पति और पत्नी को एक स्थान पर पोस्टिंग
इस प्रक्रिया के तहत निजी, प्रशासनिक और जनहित में तीन आधार होंगे। स्पेशलिस्ट की पोस्टिंग जहां वास्तव में आवश्यकता हो वहीं की जायेगी। पति और पत्नी को एक स्थान पर पोस्टिंग दी जा सकेगी। एक वेबसाइट खोलकर उसके माध्यम से स्थानांतरण के लिए आवेदन की सुविधा दी जा सकेगी।बैठक में वाणिज्य कर में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों में पांचवां अधिकारी सेवा नियमावली 2017 को प्रख्यापित किया गया है। सरकार के अनुसार परियोजनाओं की समसीमा को लेकर अभी तक जिन बिन्दुओं पर ध्यान न देते हुए केवल घोषणा की जाती थी, इसके बजाय अब योजनाओं में पारदर्शिता को सबसे ऊपर रखते हुए डीपीआर, लैंड अवेलिबिलिटी, कॉस्ट और समयबद्धता का मानक पहले से ही तय किया जाएगा।
कैबिनेट की बैठक में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर टोल लगाने के लिए कंसल्टेंट नियुक्त करने का फैसला भी किया गया है। टोल चार्ज के लिए बिडिंग प्रक्रिया के लिए अनुश्रवण समिति का गठन किया जाएगा। इस कड़ी में एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए भी कंसल्टेंट नियुक्त किया जाएगा।सरकार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, सैमसंग और इंटेक्स के मामले में सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य में सैमसंग 4915 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। खबरों के अनुसार सैमसंग और इंट्रा टेक्नालाजी इंडिया लिमिटेड के उत्तर प्रदेश में निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने से दस हजार लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलंगे।
आपको बता दें कि सैमसंग इंडिया ने पहले यूपी में 517 करोड़ निवेश का प्रस्ताव दिया था, जिसे बढ़ाकर 1886 करोड़ किया था, लेकिन अब सैमसंग ने 4915 करोड़ रुपये निवेश करने का नया प्रस्ताव दिया है। तो वहीं इंट्रा टेक्नालाजी के 372 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है। जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
