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Kanpur News: नहरों में प्लास्टिक कचरा रोकने के लिए सात जगह लगेंगे ट्रैश बूम

Fri, 20 Nov 2026 02:28 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:28 AM IST
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Trash booms will be installed at seven locations to intercept plastic waste in canals.
कानपुर। नहरों में बहकर आने वाले प्लास्टिक कचरे पर भी अंकुश लगाया जाएगा। सात स्थानों पर ट्रैश बूम लगाकर नहरों में प्लास्टिक कचरा रोका जाएगा। इसके बाद इसे रमईपुर और बिल्हौर स्थित प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीडब्ल्यूएमयू) भेजकर पुनर्चक्रित किया जाएगा। वहीं, घर-घर कूड़ा उठाने की व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ग्राम पंचायतों को स्वच्छता शुल्क वसूली का भी लक्ष्य दिया जाएगा।
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सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में बृहस्पतिवार को मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जे. जैन की अध्यक्षता में जिला स्वच्छता समिति की बैठक हुई। इसमें ग्रामीण स्वच्छता, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, सामुदायिक शौचालय और वित्तीय प्रगति की समीक्षा हुई। बैठक में बताया गया कि प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के बैकवर्ड लिंकेज के तहत नामित संस्था सात स्थानों पर नहरों में ट्रैश बूम लगाएगी। इससे बहकर आने वाला प्लास्टिक एक जगह रोका जाएगा और एकत्र कचरे को पीडब्ल्यूएमयू तक पहुंचाकर पुनर्चक्रण कराया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में कचरा पैदा करने वाले 15 बल्क वेस्ट जनरेटर भी चिह्नित किए गए हैं। सीडीओ ने इनके कचरा निस्तारण की नियमित निगरानी के निर्देश दिए हैं। घर-घर कूड़ा संग्रहण के लिए प्रत्येक परिवार से 30 रुपये प्रतिमाह स्वच्छता शुल्क निर्धारित है। पिछले महीने ग्राम पंचायतों के ओएसआर खातों में 6.06 लाख रुपये शुल्क के रूप में जमा हुए। अब नवंबर में प्रत्येक ग्राम पंचायत को न्यूनतम दो हजार रुपये स्वच्छता शुल्क संग्रह का लक्ष्य दिया गया है।
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दुकानदारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी शुल्क व्यवस्था से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में जाॅइंट मजिस्ट्रेट संदीप कुमार, डीपीआरओ मनोज कुमार, पीडी डीआरडीए आलोक कुमार सिंह आदि अधिकारी मौजूद रहे।
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खराब प्रगति पर एडीओ पंचायत और बीडीओ बिल्हौर चेतावनी
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मिली क्रेडिट लिमिट के सापेक्ष खराब प्रगति पर सीडीओ ने नाराजगी जताई। उन्होंने सभी एडीओ पंचायत और बीडीओ बिल्हौर को चेतावनी जारी करने के निर्देश दिए। सामुदायिक शौचालयों को नियमित रूप से संचालित कराने और वहां तैनात कार्मिकों के लंबित मानदेय का तत्काल भुगतान कराने को भी कहा गया।
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